नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आबादी में पिछड़ी जातियों के अनुपात को लेकर कोई ताजा आंकड़ा नहीं होने के बावजूद जनगणना में यह सवाल शामिल करने से इन्कार करना गृह मंत्रालय के लिए भारी पड़ता जा रहा है। गुरुवार को लोकसभा में इस विषय पर चर्चा के दौरान लगभग सभी दलों ने जाति आधारित गणना की वकालत की। यहां तक कि कांग्रेस के भी कुछ सदस्यों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आंकड़े जुटाने को बेहद...

रायपुर. राज्य सरकार के आयोग डेढ़ साल से अध्यक्ष विहीन पड़े हुए हैं। इसके कारण आयोग कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पा रहे हैं। पिछड़ा आयोग में तो अध्यक्ष के अभाव में नौ जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं आयोगों मंे दर्ज होने वाले मामलों की सुनवाई भी प्रभावित हो रही है। विधानसभा चुनाव होने के बाद से आदिम जाति आयोग, अनुसूचित जाति जन जाति आयोग...

भागलपुर। मंगलवार की देर रात आये तूफानी हवा ने कोसी व सीमांचल क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। पूर्णिया जिले में जहां तेज हवा एवं साथ मूसलाधार बारिश में पांच हजार से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गये जिसमें 41 लोगों के मरने की सूचना है। जिला प्रशासन अब तक 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रहा है। वहीं अररिया जिले के विभिन्न गांवों में 41 जिदंगियां निगल लीं तथा लगभग डेढ़ सौ लोग जख्मी...

कन्नूर। केरल का कन्नूर जिला देश का पहला पूर्णरूप से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला जिला बनने वाला है। इस जिले के 15 से 50 वर्ष के बीच की 90 फीसदी से अधिक आबादी कक्षा चार या इसके समकक्ष शिक्षित है। राज्य साक्षरता मिशन ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों, नगर निकायों, स्वयंसेवी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से मिशन ने 2007 में अभियान शुरू किया था। करीब 80 फीसदी महिलाएं शिक्षित हैं। मिशन ने मजदूरों,...