SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 490

PM मोदी ने कहा- गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे विपक्षी दलों की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पानी फेर दिया। रविवार को सर्वदलीय बैठक में उन्होंने गोरक्षा के नाम पर हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की अपील करते हुए राज्य सरकारों को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। लगे हाथों भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट होने की सीख देकर महागठबंधन की दरार...

More »

मेडिकल में खुलासा : एक साल में 208 प्रसूताओं की हो जाती है मौत

पटना :स्वास्थ्य विभाग ने प्रसूताओं की हो रही मौत के कारण का जब पता लगाया, तो सच्चाई सामने आयी. इसमें बताया गया कि जिला अस्पताल और पीएचसी में कई ऐसी प्रसूता आती हैं, जिनकी डिलेवरी से पहले जांच नहीं की जाती है. इसके लिए आशा को जिम्मेवार माना गया है. आशा प्रोत्साहन राशि के लिये गर्भवतियों का रजिस्ट्रेशन तो करा रही हैं, लेकिन जांच या...

More »

जीएसटी का असर : कैंसर, शूगर व बीपी की दवाएं गायब

पटना : जीएसटी में दवाओं पर कर के बारे में भ्रम की स्थिति से फुटकर दवा विक्रेताओं ने दवाओं की खरीद सीमित कर दी है. इससे नयी कर प्रणाली लागू होने से पांच दिन पहले ही दवाओं की किल्लत हो गयी है. हालांकि गोविंद मित्रा सहित सभी थोक बाजार में दवाओं का स्टॉक भरा पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी मरीजों के तिमारदारों को दवाओं खासकर कैंसर, शूगर, बीपी की...

More »

कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में भी किया किसानों का कर्ज माफ

नयी दिल्लीः गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने और कर्नाटक में किसानों की कर्जमाफी को मुद्दा बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता फेंक दिया है. पंजाब के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी किसानों की कर्जमाफी का एलान कर दिया है. इसे प्रदेश में समय से पहले चुनाव कराये जाने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है. इससे पहले...

More »

नोटबंदी के निर्णय पर जानकारी देने से रिजर्व बैंक ने किया इंकार

नई दिल्ली। नोटबंदी की घोषणा होने के छह महीने बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस फैसले की प्रक्रिया की जानकारी देने से इन्कार कर दिया है।   उसका कहना है कि यह जानकारी देना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकती है।     सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगे जाने पर आरबीआइ ने जवाब दिया है कि यह जानकारी देने से सरकार की भावी आर्थिक व वित्तीय नीतियां प्रभावित हो...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close