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पर्याप्त सरकारी मदद के जरिये ही पहुंच सकती हैं सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं

भारत के विशाल और विविध भू-भागों में रहने वाली आबादी तक समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती रही है. इसमें बड़ी कमी सरकारों की रही है, जो अपने कुल बजट का महज एक फीसदी तक हिस्सा ही सार्वजनिक स्वास्थ्य मद में खर्च करती रही है. स्वास्थ्य क्षेत्र के समूच परिदृश्य समेत इससे संबंधित अन्य पहलुओं को इंगित कर रहा है आज का वर्षारंभ ... अनंत कुमार एसोसिएट प्रोफेसर,...

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चकाचौंध से उमजी समस्याएं -- अभिनीत मोहन

पिछले दिनों ‘जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियासाइंसेज' के शोधकर्ताओं ने चेताया कि दुनिया में प्रकाश प्रदूषण (लाइट पॉल्यूशन) तेजी से बढ़ रहा है और अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगा तो आने वाले वर्षों में इंसानों, जानवरों और पेड़-पौधों का जीवन चक्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने ‘साइंड एडवांसेज जर्नल' में प्रकाशित अपने शोध में बताया है कि अगर रातों को रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइट और...

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नर्मदा में छोड़ा जा रहा MP के शहरों का गंदा पानी, गुजरात HC में याचिका

अहमदाबाद। मध्यप्रदेश के शहरों का गंदा पानी नर्मदा में छोड़े जाने का मामला गुजरात हाई कोर्ट में उठा है। याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के 14 जिलों से नर्मदा गुजर रही है और शहरों का गंदा पानी बगैर फिल्टर किए नर्मदा में डाला जा कहा है। इससे गुजरात के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुभाष रेड्डी...

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टिकाऊ विकास की उर्जा-- रमेश सर्राफ धमोरा

भारत में हर साल चौदह दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम में ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करना, पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण के लिए नियम बनाना आदि शामिल था। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का मकसद लोगों को ऊर्जा के महत्त्व के...

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दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया था गलत आदेश : एनजीटी

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (एजेंसी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) को पिछले साल यमुना के डूब क्षेत्र में 3-दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने के लिये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की आलोचना की है।एनजीटी ने कहा कि डीपीसीसी ने कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की.   एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीपीसीसी एओएल को अनुमति देने...

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