मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने पोलियो उन्मूलन के बाद एक और अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर दिखाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर डिवॉर्मिंग (पेट की कृमि खत्म करने का) अभियान चलाकर 15.5 करोड़ स्कूली बच्चों को इसकी दवा उपलबध करवाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे अहम उपलब्ध बताते हुए भारत को बधाई दी है। डब्ल्यूएचओ के भारत प्रतिनिधि ने केंद्रीय स्वास्थ्य...
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211 ग्राम पंचायतों के नौनिहाल कुपोषण प्रभावित
रायगढ़ (निप्र)। जिले की 692 ग्राम पंचायतों में 211 ऐसी हैं जहां के नौनिहाल कुपोषण के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। नवा जतन योजना के चतुर्थ चरण के तहत कुपोषण से लड़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन विभाग के प्रयास का लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है। जिले में 2680 आंगनबाड़ी केन्द्र मौजूद है। 692 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन्हें नवा जतन योजना के माध्यम से...
More »स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट विलेज
ईश्वरसिंह परमार, शाजापुर(मध्यप्रदेश)। चमचमाती चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरी गलियां, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं से लैस। ये है स्मार्ट सिटी। यदि यह सब गांव में ही मिल जाए तो यकीकन यह स्मार्ट विलेज ही कहलाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को गांव तक लाने के लिए शाजापुर जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ही जिले के सबसे बड़े गांव बेरछा को स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत सड़क,...
More »शिक्षा के नाम पर राजनीति- मनीषा प्रियम
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...
More »आरक्षण की नीति के खतरे - संजय गुप्त
गुजरात में अनुभवहीन युवा नेता हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय को गोलबंद कर जिस तरह आरक्षण की मांग की गई और जिससे राज्य के कई इलाकों में जो हिंसा भड़क उठी, उससे आरक्षण का मसला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केद्र में आ गया है। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें दस वर्षों के लिए सरकारी...
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