गेहूं के आगाज के साथ ही मंडी में खरीद प्रबंधों व लिफ्टिंग की पोल खुलने लगी है। जहां खरीद एजेंसियों के पास बारदाना नहीं है, वहीं लेबर की कमी के कारण लिफ्टिंग की समस्या पैदा होने लगी है। मार्केट कमेटी के अनुसार रविवार तक 7.50 लाख क्विंटल गेहूं की आवक अबोहर तहसील की कुल 36 मंडियों में हो चुकी है। मंडियों में रोजाना डेढ़ से दो लाख क्विंटल गेहूं की आवक...

लखनऊ। सपा सरकार ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए उनकी भूमि की नीलामी तथा अगले आदेश तक जबरन सरकारी वसूली का रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी करने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह कदम सपा के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किए जाने का वायदे को पूरा करने के पहले उठाया गया है। सरकार ने भूख से होने वाली मौतों को लेकर भी...

मंडी. प्रदेश सरकार बेशक नौकरशाही को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए पब्लिक अकांउटिविलिटी जैसा कानून बनाने की वाहवाही लूट रही हो लेकिन दूसरी और सरकारी अमले की लालफीताशाही का आलम यह है कि सरकारी दफ्तर से सरकारी फाईल गायब हो जाती है। उप तहसील बालीचौकी के धार गांव के एक दलित व्यक्ति ईश्वर सिंह की अचानक हुई मौत के बाद मिलने वाले मुआवजे की फाईल पिछले दो साल से...

शिमला. मनरेगा के तहत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। मनरेगा की एमआईएस साइट से 14 अप्रैल, 2012 से उपलब्ध जानकारी के अनुसार जहां मजदूरों के 16.86 करोड़ रुपए रुपए बकाया है, वहीं मेटीरियल बिल की 1.09 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अप्रैल, 2012 तक नहीं हो पाया है। इसमें 7516 मस्टर रोल पर बिल का भुगतान बकाया और 1190 के मेटीरियल...

मंडी. पहाड़ के जंगल अब यहां की जनता के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता कानून 2006 अन्य वनवासी समुदायों के लिए भी लागू कर दिया है। सरकार ने 27 मार्च को सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2008 को ही इस कानून को लागू कर दिया गया था। अब अन्य...