सरकारी उपेक्षा : दलकावा गांव के महादलितों को सरकारी सुविधाओं का नहीं मिल रहा लाभ दलकावा गांव के वार्ड नंबर नौ में लोगों को इंदिरा आवास के पैसे तो मिले लेकिन वे लोग घर नहीं बनाये और पैसे रख लिये. वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला. सोनबरसा : प्रखंड की इंदरवा पंचायत के दलकावा गांव का वार्ड नंबर नौ महादलित बाहुल्य है. मुसहर समुदाय के...
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मोदी सरकार के 1 साल( विशेष आलेख, आलेख प्रभात खबर)
पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया. जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...
More »चीन की विकास गाथा और हम- दिबांग
भारत के आजाद होने के दो साल बाद ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में चीन से लगातार आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर की है और चीन की नौ ट्रिलियन डॉलर की। देखते ही देखते शंघाई दुनिया के सबसे वैभवशाली समृद्ध शहरों में गिना जाने लगा। चीन ने 1981 से 2013...
More »तुगलकी फरमान : मजदूरी करने पर महिलाओं को पड़ेंगे सौ कोड़े
जिले के पीपलीखेड़ा गांव में रविवार को पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर नट समाज की महिलाओं के घर से बाहर निकल मेहनत-मजदूरी करने पर रोक लगा दी। इसे न मानने पर सौ कोड़े खाने और एक लाख रुपये का जुर्माना देने का भी एलान किया है। पीपलीखेड़ा में नट जाति के करीब सौ परिवार रहते हैं। आधुनिकता की दौड़ में समाज की पारिवारिक परंपरा कला व करतब को ग्रहण लग...
More »सफाई कामगारों के लिए भी खुला योजनाओं का पिटारा
बिलासपुर (निप्र)। श्रमिकों की तर्ज पर अब सफाई कामगारों के लिए भी सरकार ने अलग से योजना बनाई है। इसके लिए कलेक्टर को जिले के लिए 34 लाख रुपए का आवंटन भी कर दिया गया है। इन योजनाओं का संचालन नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। फंड भी अलग से होगा। नगर निगम सहित जिले के नगरीय निकायों में नियमित सफाई कर्मचारियों की स्थिति तो कमोबेश अच्छी है।...
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