भोपाल। प्रदेश में सस्ते राशन के लिए पात्र बीपीएल परिवारों की संख्या से ज्यादा राशनकार्ड हैं। ये खुलासा हुआ है विस में पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में। 2009-14 तक की जांच के आधार पर कैग ने कहा है कि बड़वानी, धार, खंडवा, रतलाम और उज्जैन में अतिरिक्त कार्डों का प्रतिशत 4 से 22 तक पाया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद घर-घर जाकर सत्यापन...

बिलासपुर (निप्र)। जिले के 26 हजार 415 एपीएल राशन कार्डधारकों का हक छीनने के बाद राज्य शासन ने आदिवासी बहुल इलाके में रहने वाले कार्डधारकों के लिए खजाना खोल दिया है। इसे अनुसूचित क्षेत्र का नाम देते हुए यहां रहने वाले कार्डधारकों को अन्य क्षेत्रों में निवासरत राशन कार्डधारियों से हर महीने ज्यादा मिट्टीतेल की आपूर्ति करने फरमान जारी किया है। जिले में निवास करने वाले एपीएल राशन कार्डधारकों को राज्य...

हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में पहले पन्ने पर छपी एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। उसमें अगरतला में एक इंटरनेट गेटवे के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को त्रिपुरा के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री माणिक सरकार के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिखाया गया था। इस तस्वीर के साथ अखबार हमें सूचित कर रहा था कि अपराध-नियंत्रण के मामले में त्रिपुरा का रिकॉर्ड लाजवाब रहा...

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...

रायपुर/राजनांदगांव/जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में केवल 800 ग्राम पंचायतों को ही इंटरनेट से जोड़ा जा सका है। जबकि प्रदेश में कुल दस हजार 971 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं, प्रदेश की आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर ही नहीं है। जिन पंचायतों में कम्प्यूटर है तो उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी सूचना और संचार नेटवर्क...