प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...

कार्बनकॉपी, 6 अक्टूबर  उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित द्रौपदी का दांडा-2 चोटी पर हुये एवलांच में कम से कम 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। यह हादसा पिछले मंगलवार को हुआ। सभी पर्वतारोही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षु थे। संस्थान की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि इस पर्वतारोहण दल में कुल 41 सदस्य थे जिसमें 34 ट्रेनी शामिल थे। मंगलवार सुबह 4 बजे चोटी से लौटते...

दिप्रिंट, 6 अक्टूबर कार्बन फुटप्रिंट अनुमान और आय असमानता के विश्लेषण पर आधारित एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि 2019 में 48 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए दुनिया की सिर्फ 10 फीसदी आबादी जिम्मेदार थी. इसके अलावा, अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 1990 से 2019 के बीच कार्बन उत्सर्जन में लगभग एक चौथाई वृद्धि के लिए उत्सर्जकों के शीर्ष तबके में शुमार करीब...

द वायर, 5 अक्टूबर  गोवा और जम्मू कश्मीर समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक कोई नेत्र बैंक नहीं है. आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि अकेले ऐसे बैंकों का होना उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है क्योंकि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी को देखते हुए नेत्र दाताओं की मांग में वृद्धि हुई है. मध्य प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़...

डाउन टू अर्थ, 5 अक्टूबर सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज...