संधिकाल की बेला है, न जाने कितनी लंबी खिंचेगी. यह नखलिस्तानों की तलाश नहीं, मरीचिकाओं में भटकने का दौर है. हकीकत कुछ और, मगर बताया जाता है कुछ और. हर टैक्स मूलतः जनता से धन छीन कर सत्ता की तिजोरी भरता है.  सरकार अगर जनोन्मुखी न हो, तो जनता का इससे प्रत्यक्ष रूप से कोई भला नहीं होता, खासकर तब, जब उसे उसकी आय या मुनाफे पर नहीं, बल्कि वस्तुओं...

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है। इसके बाद रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन नौ हजार रुपये हो जाएगी। इस समय उनकी न्यूनतम पेंशन साढ़े तीन हजार रुपये है। इस तरह पेंशन में कम-से-कम 157.14 फीसद की बढ़ोतरी होनी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने पेंशनरों को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। इस...

नई दिल्ली। सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में रेलवे शीर्ष स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर बैंक हैं। पिछले साल मिली शिकायतों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने यह रिपोर्ट तैयार की है। हाल ही में संसद में पेश सीवीसी की 2014 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 12,394 शिकायतें मिलीं। इसके बाद बैंक अधिकारियों के खिलाफ 5,363 और राष्ट्रीय...

कभी-कभी दो परस्पर विरोधी स्थितियां जब सामने आती हैं, तो वे संशय पैदा करने के साथ काफी हद तक हमें असहज भी बना जाती हैं। इन स्थितियों को देख एक आम प्रश्न मन में उठता है कि यदि हम दुनिया की सबसे चमकदार अर्थव्यवस्था बन रहे हैं तो फिर हमारे युवाओं को काम के लिए दूसरे देशों में खाक छानने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा सवाल यह कि...

आर्थिक विकास का मतलब अगर देशी-विदेशी कंपनियों के मुनाफे और शेयर बाजार का बढ़ना है, तो देश ने यकीनन पिछले 25 सालों में अच्छा विकास किया है. बीएसइ सेंसेक्स 29 जुलाई, 1991 को 1637.70 पर बंद हुआ था. अभी 29 जुलाई, 2016 को 28,051.86 पर बंद हुआ है. 25 साल में 1612.88 प्रतिशत वृद्धि या 12.03 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर. बाजार में इस दौरान विषमता भी घटी है. 1991...