नोएडाः उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर इस साल सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 150 से अधिक मौतें हुई हैं. आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. साल 2012 में शुरू हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर अब तक सर्वाधिक लोगों की मौत हुई है. 165 किलोमीटर यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ता है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 31 जुलाई तक यहां 357 सड़क दुर्घटनाएं...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार से उल्लेखनीय फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया करने के लिए बाध्य हैं. मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में या उल्लेखनीय वित्तीय मदद पाने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई कानून के तहत नागरिकों को...

चंडीगढ़: हरियाणा के झज्जर शहर में एक निर्माणाधीन भवन में एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए हैं. ये सभी मजदूर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. पांच सदस्यों में एक महिला और एक किशोरी भी थी. पांचों के शव घर की पहली मंजिल पर एक कमरे में खून से लथपथ हालत में मिले. दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक का परिवार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले...

आर्थिक मामलों की काबीना समिति की हाल की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक साल 2019-20 में बिक्री के लिए तैयार खरीफ की तमाम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसद ज्यादा घोषित किया गया है.   नये बजट के पेश होने के दो दिन पहले जारी इस आधिकारिक घोषणा से ऐसा जान पड़ता है मानो केंद्र की नयी सरकार ने अपना वादा निभाया है और किसानों को उनकी फसल...

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में बदलाव कर रही है. सरकार के इस कदम का विपक्ष, आरटीआई कार्यकर्ताओं और पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्तों ने विरोध किया है. उनका आरोप है कि इस विधेयक में सूचना आयोगों का प्राधिकार कम करने का प्रयास किया गया है और सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को पूरी तरह से कमजोर करना चाहती है. उनका मानना...