जनसत्ता 29 जुलाई, 2013: भूमंडलीकरण का यह वह दौर चल रहा है जब सारे प्राकृतिक संसाधनों का फटाफट और अंधाधुंध दोहन कर लिया जाए, हो सकता है फिर ऐसा सुनहरा अवसर इन कंपनियों को मिले या न मिले। नई आर्थिक नीति की चरम परिणति जन-विरोधी वैश्वीकरण के रूप में अब सामने आ रही है। बहुराष्ट्रीय निगमों, उनको मॉडल मानने वाले देशी पूंजीपतियों और प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट में लगे राजनीतिकों,...

नयी दिल्ली। सरकार कल किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती दर से अल्पावधिक फसल रिण देने की योजना पर विचार कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल कल अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारिता बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लागू की गई ब्याज छूट योजना का मुद्दा उठा सकता है। ब्याज छूट योजना के तहत सरकार किसानों को सात प्रतिशत की रियायती दर पर किसानों...

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया ने कहा है कि जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों को अनुमति दिए जाने से भारतीय किसानों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 'गुलाम' बन जाएंगे। उन्होंने जीएम फसलों और इनके लिए प्रस्तावित बायो-टैक्नॉलोजी रेगुलेटरी अथॉरिटी और एग्रीकल्चर बायो-सिक्योरिटी बिल का विरोध किया है। राज्य के कृषि मंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, सांसदों और सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में कहा है कि अमेरिका और यूरोप के देश...

नर्मदा और टिहरी की जो वर्तमान त्रासदी है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला उससे आधी सदी पूर्व ही गुजर चुका है. लेकिन इसका दुर्भाग्य कि नर्मदा, टिहरी के मुकाबले विनाश के कई गुना ज्यादा करीब होने के बावजूद यह आज कहीं मुद्दा ही नहीं है. शायद इसलिए कि सोनभद्र के पास कोई मेधा पाटकर या सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हैं. अतुल चौरसिया की रिपोर्ट. फोटो: शैलेंद्र पांडेय. सोनभद्र को देखकर पहली नजर...

पटना: मशरक के गंडामन प्राथमिक विद्यालय की घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने सूबे के 7276 विद्यालयों में इस साल किचेन शेड बनाने का निर्णय लिया है. तीन दिनों के अंदर इसके लिए 180 करोड़ रुपये का आवंटन होगा. मिड-डे-मील योजना के निदेशक आर लक्ष्मनन ने कहा कि डेढ़ लाख से लेकर ढाई लाख रुपये तक की लागत से किचेन शेड का निर्माण होगा. बच्चों की संख्या के आधार पर...