विगत कुछ महीनों से देश में मजदूर आंदोलन की सुगबुगाहट निजी सेवा के अमानवीयकरण की व्यथा-कथा उजागर करने के लिए पर्याप्त है। हुंडई, अशोक ली-लैंड और मारुति-सुजुकी के मजदूर आंदोलनों ने औद्योगिक नीति की खामियों और मजदूरों के शोषण को उजागर किया है। यह तब हो रहा है, जब वैश्वीकरण ने मजदूर चेतना को न केवल कुंद किया है, बल्कि तमाम मजदूर संगठनों को उत्पादक विरोधी बताते हुए हाशिये पर...

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित करने के बावजूद भारत की जैव संपदा को पश्चिमी देश लूट रहे हैं। हमारी सरकारों की उदासीनता पश्चिमी देशों का हौसला बढ़ा रही है। भारत समेत अन्य विकासशील देशों ने इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाई और जैविक संपदा के संरक्षण और उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क...

रायपुर. उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य राज्यों से धान लाकर राज्य में समर्थन मूल्य पर बेचने वाले तस्करों पर सख्ती की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने धान तस्करों को पकड़ने में मदद करने वाले लोगों को इनाम देने को कहा है। धान तस्करों के वाहनों को राजसात कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्य में चल रही विकास योजनाओं, कानून-व्यवस्था को लेकर राज्यभर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की बैठक...

नयी दिल्लीः संसद की स्थायी समिति ने न्यायपालिका को प्रस्तावित लोकपाल कानून से बाहर रखने की सिफारिश करने का फैसला किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार समिति ने केन्द्र सरकार के ग्रुप ए के तहत आने वाले 80 हजार कर्मचारियों और ग्रुप बी के तहत आने वाले 1.5 लाख कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने की सिफारिश करने का मन बनाया है. समिति ने झूठी शिकायत करने वालों...

मुख्यमंत्री कार्यालय सहित ज्यादातर विभागों में देरी से जवाब, गोलमोल जवाब या जवाब ही न देने का रवैया सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू करने वाले राजस्थान में इस अधिकार को बेमानी बना रहा है. शिरीष खरे की रिपोर्ट बीते 11 अक्टूबर यानी सूचना के अधिकार कानून के छह साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले एक नये स्थान और अवसर पर वही पुराना वाकया. हरियाणा के हिसार...