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बीटी बैंगन के खिलाफ खड़े हुए शिक्षक

चंडीगढ़. केंद्र सरकार द्वारा बीटी बैंगन को मंजूरी दिए जाने के विरोध में किसान ही नहीं बल्कि शिक्षक, विद्यार्थी और दूसरे वर्ग भी आवाज उठाने लगे हैं। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयराम रमेश के चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बीटी बैंगन की शवयात्रा निकाली। केंद्र सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा बैंगन में बीटी बैक्टीरिया के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के...

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हाईकोर्ट ही दिलाएगा किसानों को इंसाफ

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली देहात से जुड़ी एसोसिएशनों का मानना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंझावला के किसानों को दिल्ली हाईकोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र स्थित कंझावला के किसानों ने हाईकोर्ट के सामने सरकार की कारगुजारी बयां...

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पंजाब में भूमि रिकार्ड का होगा कंप्यूटराइजेशन

मजीठा। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को पंजाब के 153 तहसीलों के भूमि रिकार्ड के ब्यौरे का इस वर्ष के दिसंबर तक कंप्यूटराइजेशन कर लेने की घोषणा की। इससे प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के रिकार्ड की कंप्यूटर प्रति प्राप्त हो सकेगी। सुखबीर ने यह घोषणा 21 करोड़ की लागत से शुरू की गई कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते वक्त की। जमीनों के रिकार्ड का कंप्यूटराइजेशन करने...

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उद्योगों के लिए कृषि भूमि पर जवाब दे सरकार

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : राजधानी के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र के कंझावला इलाके में कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। कंझावला के किसानों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि कृषि योग्य भूमि का प्रयोग गैर कृषि कार्यो के लिए...

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फिलहाल 622 कालोनी ही नियमितिकरण के कतार में

दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...

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