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सपना हो जाएगी महुए की डोभरी !

बांदा। महुआ के फूल से बनी 'डोभरी' जंगल में बसे जनजातियों के लिए अब सपना हो जाएगी। 'डोभरी' जनजातियों के जीवन का एक प्रमुख सहारा रहा है। कोलुहा जंगल में पीढि़यों से बसे जनजातियों को अब भूखे पेट रात बितानी होगी। वन संपदा पर दबंगों की हुकूमत व सूखे की मार से मुंह का निवाला छिन गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के फतेहगंज क्षेत्र के कोलुहा जंगल में पीढि़यों से बसे जनजातीय...

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मैडम की सेवा से दरक रहे सपने

नवादा [वरुणेंद्र कुमार]। लड़कियां सहनशील होती हैं। हालात से जल्दी समझौता कर लेती हैं। दर्द होने पर भी मुंह से कभी उफ नहीं करतीं। इन्हीं परिस्थितियों में उनके सपने टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मेसकौर प्रखंड में संचालित कस्तूरबा विद्यालय में। खाने को अधजली रोटी, पीने को कुएं का पानी, नहाने की भी समस्या, सोने को फर्श, फिर भी सब ठीक। सोमवार को जब जागरण टीम कस्तूरबा आवासीय विद्यालय...

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बंगाल: भय से ग्रामीणों ने ली स्कूल में शरण

पश्चिमी मेदिनीपुर [जागरण संवाददाता]। पश्चिम मेदिनीपुर जिलांतर्गत नक्सल प्रभावित शालबनी थाना क्षेत्र के कलशीभांगा गांव के निवासियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों के आतंक से स्थानीय देशबंधु हाईस्कूल में शरण ली है। स्कूल में शरण लिए लोगों का आरोप है कि शनिवार को पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवान कलशीभांगा गए थे और तलाशी के नाम पर कई घरों के दरवाजे तोड़कर लूटपाट की। गांव में मौजूद पुरुषों की बेरहमी से पिटाई करने के...

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क्या हम नाजी जर्मनी में रह रहे हैं: कोर्ट

मुंबई। महिलाओं के बारों में रात 9:30 बजे के बाद काम करने पर पाबंदी संबंधी एक कानून के औचित्य पर सवाल उठाते हुए बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह कैसा कानून है? क्या हम नाजी जर्मनी में रह रहे हैं? बंबई दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून 1948 को महिला संगठनों और होटल एवं रेस्तरां ऐसोसिएशन [आईएचएआर] ने चुनौती देते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया था। याचिका में कहा गया था कि पांच तारा होटलों...

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ग्राम अदालतों का गठन जल्द करें राज्य

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आम आदमी को त्वरित न्याय मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्य सरकारों से जल्दी से जल्दी ग्राम अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित कर चुकी है। अगर राज्य सरकारें इसे अमल में लाएं तो पूरे देश में पंचायत स्तर पर 5000 से ज्यादा अदालतें पूरी तस्वीर बदल सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अदालतों में ढाई करोड़ मुकदमे...

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