नई दिल्ली, राजकिशोर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धीमी गति से केंद्र असंतुष्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आपरेशन के साथ-साथ युद्धस्तर पर ही बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों को रोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं पूरी करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमेशा संगीनों के साये में विकास कार्य नहीं हो सकते, लिहाजा इसमें तेजी लाकर सीधे लोगों से जुड़कर उनके दिल में जगह बनाएं। राज्यों को चेतावनी दी...

चंडीगढ़ -सड़कों पर ट्रैक्टर-ट्रालियों से बढ़ रहे हादसों और स्पष्ट इंश्योरेंस नीति के बारे में पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते करते हुए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने ट्रैक्टरों के व्यावसायिक उपयोग पर भी चिंता जताई और इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा के एडीजीपी ट्रैफिक, पंजाब के एडीजीपी ट्रैफिक व चंडीगढ़ के एसपी ट्रैफिक चंडीगढ़ को 20 जनवरी तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने...

लखनऊ, 12 जनवरी: मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर राजधानी के चार सौ भूमिहीनों को कृषि भूमि का पट्टा दिये जाने की तैयारी की गयी है। इसके तहत प्रत्येक तहसील क्षेत्र में 100 लोगों का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में लगेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मायावती के भी उपस्थित रहने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो गरीबों व अनुसूचित जाति को कृषि भूमि...

जयपुर। एक तहसीलदार की कारस्तानी की वजह से जमवारामगढ़ तहसील के 10 ग्राम पंचायतों के आबादी की कई सौ बीघे से ज्यादा जमीन जेडीए के खाते में चढ़ गई। नतीजा, ग्राम पंचायतों ने इन जमीनों के पट्टे देने से हाथ खींच लिया और वास्तविक मालिकाना हक न होने की वजह से जेडीए भी इन जमीनों के पट्टे देने से बच रहा है। इसके चलते सैकड़ों ग्रामीण ग्राम पंचायतों और जेडीए अधिकारियों के बीच फुटबॉल बने...

भोपाल. भास्कर ने रविवार के अंक में बताया था कि किस तरह नेताओं ने अपनी जमीन बचाने के लिए नर्मदा पाइप लाइन का रुख मोड़ दिया, लेकिन ‘प्रभावशालियों’ की हिमाकत यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने तो नर्मदा नदी को तबाह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा है। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी पर प्रदूषण से बड़ा खतरा अवैध खनन में लगे माफियाओं से है। नेता, अफसर और ठेकेदार मिलकर नदी...