रांची। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने कहा है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार चरमपंथियों से बातचीत करेगी। हिंसा समाधान नहीं है। सरकार चाहती है कि नक्सली आएं और बातचीत करें। अगर वे सरकार में आना चाहते हैं तो बात करें, अपना प्रस्ताव दें, सरकार विचार करेगी। शपथग्रहण के बाद शिबू ने सूबे में स्थायी और स्थिर चलाने की बात कही और कहा कि सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खान-खनिजों के पट्टों के...

नई दिल्ली [टी. ब्रजेश]। नंदीग्राम से सिंगुर तक लगातार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति का बचाव करते रहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को अब किसानों को जमीन लौटाने में अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि किसानों को भूमि लौटाने के नाम पर उन्होंने अपने पैर खींचने की कोशिश भी शुरू कर दी है। वह इस संबंध में तमाम व्यावहारिक दिक्कतों का विवरण देते नहीं थक रहे हैं।...

रुड़की। दिसंबर खत्म होने को है। हल चलाकर किसान धरती के सीने में सुनहरे भविष्य की आशाएं संजोए गेहूं और दूसरी फसलों के बीज बो चुके हैं। धरा के गर्भ में पड़ा नन्हा बीज अंकुरित होकर जन्म लेने को आतुर है, लेकिन इंद्रदेव का दिल पसीजने को तैयार नहीं है। कातर निगाहें लगातार आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, रह-रहकर आकाश पर बादल तो छाते हैं, लेकिन शाम ढलते-ढलते ये भी अनंत गंतव्य का...

भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग 1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध...

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) क्रांतिकारी जनपक्षधर विकास कार्यक्रमों का वायदा करती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा उसकी योजना, क्रियान्वयन और जांच-परख से हजारों स्थायी रोजगार पैदा हो सकते हैं। लेकिन नरेगा की लड़ाई बरसों से चले आ रहे एक बुरे अतीत के साथ है। पिछले साठ सालों से ग्रामीण विकास की योजनाएं राज्य की इच्छा और सदाशयता पर ही निर्भर रही हैं। श्रमिकों को दरकिनार करने वाली मशीनों और ठेकेदारों को काम...