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खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के खतरे- शरद यादव

 खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत का निर्णय केंद्र सरकार ने ऐसे समय किया जिस समय वह मूल्यवृद्धि और काले धन पर संसद में घिरी हुई थी। इसके साथ ही उसने विपक्ष के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोल दिया है। उसके इस निर्णय की दो व्याख्याएं हो सकती हैं। पहली यह है कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं कि संसद सही तरीके से चले और वह टकराव...

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आठ हजार क्विंटल धान की खरीद

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू विपणन मौसम के दौरान अब तक आठ हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीददारी हुई है। राज्य में खरीफ मौसम की यह खरीददारी इस महीने की पाच तारीख से शुरू हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहा बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए लगभग साढ़े तीन माह तक चलने वाला विशेष खरीद अभियान पाच नवंबर...

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और महंगा होगा प्याज!

नई दिल्ली। किसानों के दबाव में सरकार ने दो सप्ताह के भीतर ही अपना फैसला पलटते हुए प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे प्याज और महंगा हो सकता है। प्याज निर्यात से रोक हटाने का यह फैसला भी उसी मंत्रियों के उसी अधिकारप्राप्त समूह [ईजीओएम] ने लिया है, जिसने इस पर रोक लगाई थी। राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्याज को लेकर सरकार दोहरे दबाव से गुजर रही थी। प्याज...

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बीज विधेयक किसानों की हित-रक्षा में नाकाम

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

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शिक्षा पर गंभीर सवाल- निरंजन कुमार

अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

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