भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के लिए प्राइसवाटर हाउस नामक परामर्शी कंपनी द्वारा तैयार एक ताजा रिपोर्ट में रोजगार निर्माण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत की वार्षिक विकास दर नौ फीसदी रहती है, तो देश से बेरोजगारी खत्म करने में 20 वर्ष लगेंगे। यह वास्तव में वही है, जो हमें हाई स्कूल की अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ाया...
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मोदी ने पूर्वोत्तर में नई रेल लाइनों के लिए की 28,000 करोड़ की घोषणा
पूर्वोत्तर से संपर्क सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के लिए केंद्र 28 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराएगा और इलाके में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इलाके में टूजी मोबाइल सेवा के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तत दूरसंचार विकास योजना शुरू की...
More »चोरी पर लगाम लगाकर केन्द्र सरकार ने बनाई देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने देश से बिजली संकट दूर कर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने शहरी इलाकों में सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने गांवों के कृषि और...
More »गरीबों का भला ऐसे नहीं होगा- शीतला सिंह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दी गई चाय पार्टी के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे हर कार्य की दिशा कमजोर वर्गों के लाभ पर आधारित होगी इसलिए सभी सहयोगियों को भी इस पर अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि वे जो कार्यक्रम बनाएं, ध्यान रखें कि उससे गरीबों का कितना हितसाधन होगा। गरीबी मिटाओ का नारा और इसके लिए कार्यक्रम कोई नए नहीं हैं।...
More »आखिर किस कीमत पर विकास? - एमएम बुच
प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण आवश्यक है, किंतु उत्पादन की गुणवत्ता इतनी ऊंची होनी चाहिए कि विश्व भर में उसकी ख्याति हो। साथ ही विकास एवं औद्योगीकरण पर्यावरण के अनुकूल हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास के कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यूपीए सरकार से यह शिकायत रहा करती थी कि भू-अर्जन नीति...
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