शिमला.गलोड़.उपमंडल बड़सर के लोहारली निवासी पूर्व सैनिक रघुवीर सिंह ने लोगों के सामने स्वरोजगार की नई मिसाल कायम की है। आजकल उनके खेत फूलों से लहलहा रहे हैं और आम के पौधों में फल लग रहे हैं। इसका श्रेय उन्होंने कड़ी मेहनत को दिया है। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर के आसपास पड़ी बंजर जमीन को खोदकर फूलों की खेती शुरू की। पानी के लिए 25 फुट गहरे कुएं का निर्माण कराया...

भारत के अनेक मनोचिकित्सालय लंबे समय से विस्मृत दीन-दुखियों के लिए अंधकारपूर्ण बंदीगृह बने हुए हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के हमारे मिले-जुले रिकॉर्ड में मानसिक रूप से विकलांग लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा और उनका पुनर्वास संभवत: सबसे चिंतनीय प्रसंगों में से एक है। कुछ साल पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट सहित कई अन्य स्वतंत्र रिपोर्टो द्वारा प्रस्तुत एक सर्वेक्षण...

उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

अमर उजाला ब्यूरो नोएडा एक्सटेंशन भूमि अधिग्रहण पर मंगलवार को महाफैसले की उम्मीद लगाए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी पीठ करेगी। दो जजों की पीठ ने मंगलवार को इस मामले को बड़ी पीठ में भेजने का निर्णय किया। अदालत ने किसानों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच समझौते का रास्ता भी खोल दिया है।...

बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में - नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल यानि सी.ए.जी. मार्च, 2010 तक खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो लेखा- जोखा...