नई दिल्ली। [जागरण ब्यूरो] कोयला खनन के रास्ते से गो और नो-गो का अड़ंगा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नई अड़चन खड़ी कर दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय [एमओईएफ] ने एक विभागीय आदेश के जरिए वन क्षेत्र में पड़ने वाली सभी कोयला खदानों के लिए पहले वन मंजूरी की बाध्यता लागू कर दी है। इससे उन सभी कोयला खदानों...

समझौते से संबंधित कागजातों का अध्ययन कर रहे हैं उद्योग मंत्री : टाटा की ओर से आपत्ति जताने से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहींटाटा द्वारा निवेश करने की पहल का स्वागत करेगी राज्य सरकारसरकार चाहती है राज्य में उद्योग व कृषि, दोनों का हो तेजी से विकासनदी कटाव व सूखे से निपटने के लिए भी बनेगा मास्टर प्लानबीइ, जेयू व आइआइटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की कमेटी देगी सलाहजल संरक्षण के...

जबलपुर. भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रदेश सरकार के आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट हैं। खुद मुख्यमंत्री और उनके 12 सहायकों पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार संबंधी जांच चल रही है। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यदि किसी पर आरोप लगता है तो उसे सजा भी दी जाती है, पर भाजपा...

तीन महीने के भीतर जंगल महल व दार्जिलिंग की समस्याओं के समाधान की घोषणा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए तैयार होगा पैकेज शुक्रवार को शपथ ग्रहण करने के बाद राज्य की नयी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजभवन से राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग पहुंचीं और पदभार ग्रहण किया. मंत्रिमंडल की अहम बैठक की. इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनायीं और कई फ़ैसलों की...

भट्टा-पारसौल में जो हुआ और जिस अंदाज में हुआ उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार को असहमति और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार की जरा भी परवाह नहीं. रेयाज उल हक की रिपोर्ट अगर यह लोकतंत्र है तो भट्टा-पारसौल के लोगों ने इसका मतलब देखा और महसूस किया है. देश की संसद से बमुश्किल 70 किलोमीटर दूर बसे 6000 जनों की आबादी वाले इस गांव ने लोकतंत्र को गोलियों के रूप...