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माइक्रोसाफ्ट का प्रौद्योगिकी को पांच लाख गांवों तक ले जाने का इरादा : सत्या नडेला

सन होजे: भारत के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भागीदारी बनने की मंशा जताते हुए माइक्रोसाफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने कहा है कि उनकी कंपनी कम लागत वाली ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी भारत के पांच लाख गांवों तक पहुंचाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में नडेला ने कहा कि माइक्रोसाफ्ट चीजें बनाना चाहती है और चीजें करवाना चाहती है. अपने संबोधन में नडेला ने कहा...

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सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक अभियान-- पत्रलेखा चटर्जी

क्या इस देश को एक नए नारे की जरूरत है? मेरे हिसाब से यह नारा इस तरह हो सकता है-एक विवेकशील भारत। डिजिटल इंडिया और इनोवेटिव इंडिया जैसे नारे तो देश को प्रेरित करते ही रहेंगे, लेकिन इसके समानांतर देश में जो कुछ हो रहा है, उसकी अनदेखी करना बहुत खतरनाक होगा। एक तरफ तो हम लगातार आधुनिकता, विज्ञान और वैश्वीकरण की बातें करते हैं। दूसरी ओर, हमारी जनसंख्या का...

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भारत सरकार के डिजिटल इंडिया की नई पहलः जल्द लॉन्च होगा BOSS

भारत सरकार अब जल्द ही नया इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली है। इस सिस्टम का नाम होगा भारत ऑपरेटिंग यानी BOSS, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। हाल ही एक एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही भारत सरकार अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अन्य दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से हटाकर उनकी जगह पर होम मेड मॉस ऑपरेटिंग करने वाली है। सरकार की ओर से होने वाले BOSS ओएस...

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हुआ डिजिटल, ई-वर्जन पेश होगा और ई-नोटिस जारी होंगे

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाया है। ई-टेंडर से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रकरण का डिजिटल वर्जन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता को एक सप्ताह के अंदर पूरा प्रकरण सीडी में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पक्षकार को ई-नोटिस दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यह पहला मामला होगा, जिसमें ई-नोटिस जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्माण करने वाली...

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हिन्‍दी अनिवार्य होने पर ही पूरा होगा डिजिटल इंडिया का सपना

भोपाल(मध्‍यप्रदेश)। पीएम नरेन्द्र मोदी का डिजिटल सपना सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्‍दी अनिवार्य होने के बाद ही पूरा हो पाएगा। कारण कि आज हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्‍ध हैं, इसके बावजूद बैंक, बिजली विभाग, भारतीय बीमा जैसी कंपनियां आज भी हमें अंग्रेजी में बिल और पॉलिसी दे रही हैं। यह बात विश्व हिन्‍दी सम्मेलन में आए सी-डैक जीएसटी कंपनी के डायरेक्टर महेश कुलकर्णी ने कही। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार...

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