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बेटियों की शिक्षा के लिए दो नए कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्राथमिक शिक्षा में दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इनमें एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और दूसरा पढ़े भारत, बढ़े भारत कार्यक्रम शामिल हैं। यहां राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक के दौरान इन कार्यक्रमों की आधिकारिक शुरुआत की गई। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों को बचाने, उनकी परवरिश और शिक्षा पर विशेष फोकस करना है। स्कूलों में...

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ग्रामीणों ने खुद के खर्चे पर लिया सरकारी स्कूल को ई-स्कूल बनाने का संकल्प

राजकोट। सौराष्ट्र के भरतनगर गांव के सरकारी स्कूल के दिन फिरने वाले हैं। जनवरी -2015 में ये स्कूल ई-स्कूल बन जाएगा। बच्चे कॉपी-किताब की बजाय टैबलेट से पढ़ाई करेंगे। यह सब किसी सरकारी योजना के तहत नहीं बल्कि ग्रामीणों के संकल्प के चलते संभव होने वाला है। ये संकल्प कृष्ण जन्माष्टमी पर लिया गया। सब ग्रामीणों की योजना के अनुसार रहा तो अगले गणतंत्र दिवस पर गांव का सरकारी स्कूल...

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म्यांमार के जियावडी गांव में बसता है ‘बिहार’

म्यांमार और भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि म्यांमार में भी एक ‘बिहार' बसता है। म्यांमार के बगो प्रांत का जियावडी गांव सवा सौ साल पहले धोखा देकर बिहार से लाए गए गिरमिटिया अर्थात अनुबंधित मजदूरों के वंशजों से आबाद है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को दुनिया के अनेक देशों में गिरमिटिया के...

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मिड डे मील: स्कूलों में अब तक नहीं बन सका कि चेन शेड, 110 विद्यालयों में खाना बंद

पटना: पटना सदर के आधे से अधिक स्कूलों के बच्चे मिड डे मील से वंचित हैं. इन स्कूलों में न तो किचेन शेड है और न ही मिड डे मील बन रहा है. पिछले नौ महीनों से बच्चे बिना भोजन के ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सरकार द्वारा स्कूलों में किचेन शेड बनाने की बात कही गयी थी. लेकिन, अब तक स्कूलों में किचेन शेड नहीं बना है. पटना...

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स्वास्थ्य केंद्रों में 85 प्रतिशत तक दवा की कमी

रांची : झारखंड की प्रधान महालेखाकार (पीएजी) मृदुला सप्रु ने बताया कि राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना में केंद्र से 256.42 करोड़ रुपये नहीं ले सकी. राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 से 85 फीसदी तक दवा की कमी है. एएनएम और नर्से गांवों में ऐसी दवाएं बांट रही हैं, जिन्हें बांटने का उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है. इस दवाओं से मरीजों की जिंदगी पर खतरा हो सकता है....

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