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एनजीटी : तेलंगाना पर 3800 करोड़ रुपए का जुर्माना, सीवेज और कचरा निस्तारण न करने पर लगेगा यह फार्मूला

डाउन टू अर्थ, 5 अक्टूबर सीवेज और ठोस कचरे का नियमों और मानकों पर समयबद्ध तरीके से निपटान न किए जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती जारी है। एनजीटी ने तेलंगाना सरकार को 3800 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। सीवेज और ठोस कचरा निस्तारण के मामले में एनजीटी की ओर से अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है। इसी वर्ष एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर सीवेज...

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जामिया नगर में लगी धारा 144 की जद में आयी यूनिवर्सिटी, शिक्षक-छात्र नाराज़

न्यूजलौंड्री, 4 अक्टूबर  19 सितम्बर को दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर,ओखला और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पूरे इलाके में 2 महीने के लिए धारा 144 लगा दी. इसके बाद 26 सितंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रॉक्टर ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कैंपस के अंदर और बाहर धरना-प्रदर्शन नहीं करने की सलाह दी गई. 26 सितम्बर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रॉक्टर ने नोटिस में कहा कि दिल्ली पुलिस ने पूरे...

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दिल्ली सरकार का कहना है कि राज्य में एक भी हाथ से मैला ढोने वाला व्यक्ति नहीं है, फिर कैसे मर गए लोग?

न्यूजलौंड्री, 3 अक्टूबर  साल 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी धूमधाम के साथ हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया. इसने "हाथ से मैला ढोने वालों द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय और अपमान को ठीक करने" की मांग की और राज्यों को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया. दिल्ली में, सरकार द्वारा दावा किया गया है कि यहां एक भी हाथ से मैला ढोने वाला व्यक्ति...

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उत्तराखंड: कार्बेट रिज़र्व में टाइगर सफारी के लिए अवैध तौर पर छह हज़ार से अधिक पेड़ काटे गए

द वायर, 3 अक्टूबर उत्तराखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित टाइगर सफारी परियोजना भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की एक रिपोर्ट के बाद सवालों के घेरे में आ गई है. द हिंदू के मुताबिक, एफएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआई) में 6,000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए, जबकि पाखरो टाइगर सफारी के लिए 163 पेड़ ही काटे जाने की अनुमति थी. राज्य के वन विभाग ने...

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देश के श्रमबल में महिलाओं के साथ होने वाली ग़ैर-बराबरी की जड़ें पितृसत्ता में छिपी हैं

द वायर, 2 अक्टूबर कुछ दिनों पहले ही ऑक्सफैम की गैर-बराबरी पर रिपोर्ट (ऑक्सफैम्स इंडिया डिसक्रिमिनेशन रिपोर्ट- 2022) आई है जो श्रम बाजार में महिलाओं की गैर-बराबरी के बारे में बात कर रही है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में श्रम शक्ति में हिस्सेदारी (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन) और वेतन/मजदूरी में महिलाएं पुरुषों की तुलना में गैर-बराबरी का सामना करती है. यह गैर-बराबरी शिक्षा में उनके बीच के अंतर से नहीं समझाई जा...

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