SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 278

बाबा के आंदोलन के मुद्दे- वेदप्रताप वैदिक

भ्रष्टाचार के विरुद्ध बाबा रामदेव जो मोर्चा लगा रहे हैं, वह एक बेमिसाल घटना होगी। यदि दिल्ली में एक लाख और देश में एक करोड़ से भी ज्यादा लोग अनशन पर बैठेंगे तो इसके मुकाबले की घटना हम कहां ढूंढेंगे? यह सबसे बड़ा अहिंसक सत्याग्रह होगा। इसका उद्देश्य जनता व शासन दोनों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कटिबद्ध करना है। यदि आंदोलन सिर्फ सरकार के विरुद्ध होता तो उसे शुद्ध राजनीति माना जाता, लेकिन...

More »

लोकपाल बिल पर बैठक आज, होगी कड़े दंड की मांग

नयी दिल्लीः लोकपाल विधेयक की संयुक्त प्रारूप समिति की आज होने वाली बैठक में समाज के सदस्य उच्च अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में उम्रकैद समेत गंभीर दंड के प्रावधान की जोरदार वकालत कर सकते हैं. वे यह भी मांग करेंगे कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी को कम से कम एक साल की सश्रम कैद और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा होनी चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अगुवाई में...

More »

काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करें: बाबा रामदेव

यवतमाल. देश की जनता दरिद्रता, बीमारी, भूख, कुपोषण से पीड़ित है। सभी तरह से बेहाल है फिर भी देश के नेताओं ने जनता को चूस-चूसकर भ्रष्टाचार के माध्यम से थोड़ा नहीं बल्कि 4 लाख करोड़ रु. का काला धन विदेशी बैंक में जमा कर रखा है। इस काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देश में लाना जरूरी है। इस राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करने से देश सिर्फ बलवान ही नहीं...

More »

असंगति का संगीत- रोहिणी मोहन

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

More »

संपत्ति बतायें, तभी प्रोमोशन

नयी दिल्ली : आइएएस अधिकारियों को अब पदोन्नति के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य बना दिया है. सरकार उनकी संपत्ति को सार्वजनिक भी करेगी. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को इस सर्कुलर का 20 अप्रैल तक पालन करने को कहा गया है. संपत्ति की घोषणा नहीं करनेवाले अधिकारियों के...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close