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खून के लिए आदिवासी कर रहे 100 किमी का सफर

मो. इस्राइल/ बिलासपुर(निप्र)। मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, अमरकंटक समेत आसपास के आदिवासियों को बीमारी में खून की जरूरत होने पर 100 किलोमीटर का सफर कर सिम्स या फिर जिला अस्पताल आना पड़ रहा है। जबकि ब्लड स्टोरेज के लिए लाखों रुपए खर्च कर फ्रिजर आदि का इंतजाम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण गरीब खून के लिए भटक रहे हैं। जिले के तीन अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंड मरवाही, गौरेला...

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जर्मन कंपनी बी़ ब्रॉन बिहार में खोलेगी 24 डायलिसिस क्लीनिक

पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो। देश में किडनी की बीमारी से हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत होती है। बिहार में लगभग 10 हजार लोग इस बीमारी से पीडि़त हैं। इसका इलाज शहर के चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध है। जर्मनी की कंपनी बी़ ब्रॉन पूरे बिहार में राज्य सरकार के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के तहत मेडिकल काॠलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में 24 डायलिसिस क्लीनिक बनाएगी और...

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60 करोड़ पौधे लगाए, फिर भी प्रदेश में घट गया वन क्षेत्र

हरीश दिवेकर, भोपाल। वन महकमा पिछले सात सालों में पौधरोपण के नाम पर 300 करोड़ स्र्पए फूंक चुका है, लेकिन मैदानी हालात जस के तस हैं। दावा 60 करोड़ पौधे लगाने का है, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे में आधे पौधे भी बच पाते तो प्रदेश का वन आवरण बढ़ना था, लेकिन हाल ही में जारी फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) 2013 की रिपोर्ट वन विभाग के दावे से...

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छत्‍तीसगढ़ में तीन सौ से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्तियां अवैध

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए 494 डॉक्टरों (चिकित्सा अधिकारी) में से 304 डॉक्टरों की नियुक्तियों में गड़बड़ी उजागर हुई है। इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार प्रभारी उप संचालक डॉ.कीर्तिचरण उरांव को उनके पद से हटा दिया गया है। नियुक्तियों में गड़बड़ी का आलम यह था कि नियुक्ति का आदेश हासिल करने वाले 494 डॉक्टरों को जब उनके दस्तावेज की जांच के लिए बुलवाया...

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सीएजी ने पकड़ी 10 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

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