इंदौर: सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिए मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड (इलेक्टोरल बॉन्ड) खरीदे गए. गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नई दिल्ली में भुनाए गए जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं. मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने दो...

नई दिल्ली: विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा लाए गए सूचना का अधिकार कानून में संशोधन प्रस्ताव की आलोचना की और आरोप लगाया गया कि ये कानून को कमजोर करने और पारदर्शिता आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह निष्प्रभावी बनाने की कोशिश है. संशोधन के जरिए आरटीआई कानून को कमजोर करने के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा...

जयपुर: प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने बीते सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन कर उसे कमजोर करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का यह कदम बहुत ही अलोकतांत्रिक है. जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में रॉय ने कहा कि जिस कानून पर संसद की स्थायी समिति में बहुत गहन और बारीकी से...

पटना/गुवाहाटी/लखनऊ/जयपुर/नई दिल्ली: बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति अब भी भयावह बनी हुई है. दोनों राज्यों में बाढ़ से करीब 1.11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या रविवार तक बढ़कर 166 हो गई. असम में मरने वालों का आंकड़ा 64 पहुंच गया जबकि बिहार में यह आंकड़ा 102 रहा. बीते शनिवार से दोनों राज्यों में पांच और लोगों के मरने की सूचना मिली थी. बिहार में बाढ़...

नई दिल्ली: देश के सभी गांव तक बिजली जरूर पहुंचा दी गई हो लेकिन भारत के करीब 37 प्रतिशत स्‍कूलों में आज भी बिजली उपलब्ध नहीं है. एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली सूचना (यूडीआईएसई) की साल 2017-19 की रिपोर्ट के अनुसार, ‘देश के केवल 63.14 स्कूलों में बिजली मौजूद थी, जबकि बाकी स्कूलों में बिजली नहीं थी.' इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि ‘दीन दयाल...