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राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा पुरातनपंथी नहीं पर शक है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा- योगेन्द्र यादव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2019) का मसौदा मैंने पढ़ना शुरू किया तब मन में शंका थी. ये दस्तावेज तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर के आदेश पर तैयार हुआ है. स्मृति ईरानी के आदेश पर एक मसौदा इससे पहले भी तैयार हुआ था लेकिन मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया था. मसौदे को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कोई शिक्षाविद नहीं बल्कि अंतरिक्ष-विज्ञानी के. कस्तूरीरंगन हैं. शिक्षा नीति के बाबत...

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मथुरा में दूषित पानी पीने से सौ से अधिक बीमार, एक बच्ची की मौत

मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक गांव में बीते कुछ दिनों में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से 50 बच्चे हैं. वहीं, एक डेढ़ साल की बच्ची की मौत हो गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मथुरा के आन्यौर गांव की है, जहां बुधवार को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत पर लोगों को...

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चमकी बुखार मामले पर SC सख्त, केंद्र, बिहार व यूपी सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हुई 150 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केन्द्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति बीआर गवई की पीठ ने बिहार सरकार को चिकित्सा सुविधाओं, पोषण एवं स्वच्छता और राज्य में स्वच्छता की स्थिति की पर्याप्तता पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश...

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गरीब की मौत पर तमाशा-- शशिशेखर

राजनीतिज्ञों का एक बड़ा वर्ग यह कहकर मूंछें ऐंठता आया है कि 2005 से 2015 के बीच भारत ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी के अभिशाप से मुक्त किया और देश में गरीबी 50 फीसदी से घटकर 28 प्रतिशत तक आ गई। अगर यह सच है, तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साल-दर-साल इतनी बड़ी संख्या में अकाल मौत के शिकार होने वाले लोग कौन हैं? आपको जानकर आश्चर्य...

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मोदी को सीजेआई का पत्र, कहा- जजों की संख्या और हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाएं

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा कर 65 वर्ष करने का अनुरोध किया है. सीजेआई गोगोई ने प्रधानमंत्री से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविधान के अनुच्छेद 128 और 224ए के तहत सावधिक नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया है, ताकि बरसों से लंबित पड़े मुकदमों...

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