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हिन्‍दी अनिवार्य होने पर ही पूरा होगा डिजिटल इंडिया का सपना

भोपाल(मध्‍यप्रदेश)। पीएम नरेन्द्र मोदी का डिजिटल सपना सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्‍दी अनिवार्य होने के बाद ही पूरा हो पाएगा। कारण कि आज हिंदी में कई सॉफ्टवेयर उपलब्‍ध हैं, इसके बावजूद बैंक, बिजली विभाग, भारतीय बीमा जैसी कंपनियां आज भी हमें अंग्रेजी में बिल और पॉलिसी दे रही हैं। यह बात विश्व हिन्‍दी सम्मेलन में आए सी-डैक जीएसटी कंपनी के डायरेक्टर महेश कुलकर्णी ने कही। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार...

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मांस की बिक्री पर प्रतिबंध अव्यावहारिकः कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि जैन समुदाय के त्योहार पर्यूषन के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पर चार दिन तक प्रतिबंध लगाना मुंबई जैसे महानगर शहर में व्यावहारिक नहीं होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निकाय से इसे चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनूप मोहता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ बंबई मटन डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर...

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निरक्षर अब पंचायत के दरवाजे से बाहर-- सुभाष गताडे

भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...

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पश्चिम बंगाल-- राज्य में 48 हजार एकड़ जमीन पड़ी है बेकार

कोलकाता : राज्य में बंद कल-कारखानों की वजह से लगभग 48 हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उत्तर बंगाल स्थित सिर्फ जलपाईगुड़ी जिले में ही बंद कारखानों के कारण बेकार पड़ी जमीन का परिमाण 16 हजार एकड़ है. इसके बाद नदिया व उत्तर 24 परगना जिले का स्थान है. हालांकि इन बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार ने...

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झारखंड- राज्य में स्कूली बच्चों को दी जायेगी विधालय किट के लिए राशि

रांची: राज्य में स्कूली बच्चों को पहली बार नि:शुल्क विद्यालय किट दिया जायेगा. इसके तहत सरकारी विद्यालयाें में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग व जूता-मोजा दिया जायेगा. योजना का लाभ उसी बच्चे को मिलेगा जिसकी कक्षा में उपस्थिति 50 प्रतिशत होगी. इस पर कुल तीन अरब दस करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस योजना का पूरा वित्तीय...

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