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लवासा को पर्यावरण मंत्रालय की शर्त मंजूर नहीं

मुंबई, एजेंसी : महाराष्ट्र के पुणे जिले के निकट पहाडि़यों पर शहर आबाद कर रहा लवासा कारपोरेशन करोड़ों रुपयों की लागत वाले अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से दो-दो हाथ करने को तैयार है। कंपनी ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में दो टूक कहा कि उसकी परियोजना पूरी तरह से वैध है और वह केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की इस बारे में किसी भी पूर्व...

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वन विभाग का यह कैसा न्याय- रोहित जिंदल

पेड़ काटने पर मामूली सा जुर्माना और कोई पुलिस केस नहीं। कुछ ऐसा ही कानून है वन विभाग का। जी हां, गत दिनों गांव मंडी कलां में कुछ लोगों ने टाहली, सफेदा व कीकर का एक-एक पेड़ काट लकड़ी चोरी कर ली। जब गांव के कुछेक लोगों ने इसका विरोध किया और विभाग के ही दो कर्मियों पर आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया, तब जाकर वन अधिकारियों ने...

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असल संत की अंत कथा- आशीष खेतान और मनोज रावत

गंगा को लेकर संतों और खनन माफिया के बीच छिड़ी लड़ाई में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक नहीं बल्कि बार-बार और खुल्लमखुल्ला खनन माफिया का साथ दिया है. स्वामी निगमानंद की मौत के पीछे का सच सामने लाती आशीष खेतान और मनोज रावत की विशेष पड़ताल बाबा रामदेव को ध्यान खींचने की कला आती थी. स्वामी निगमानंद के पास यह हुनर नहीं था. इसलिए एक ओर रामदेव विदेशों में जमा...

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बालश्रम का कलंक- निशिकांत ठाकुर

आजादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी जो बातें भारत के लिए शर्म की बड़ी वजह बनी हुईं हैं बालश्रम को अगर उनमें सबसे ऊपर रखा जाए तो गलत नहीं होगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे खेलने-कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में खेतों से लेकर होटलों और खतरनाक उद्योगों तक में अत्यंत विकट परिस्थितियों में जीतोड़ मेहनत करने के लिए मजबूर हैं। बेफिक्री की उम्र में ही उनके ऊपर इतनी...

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शिक्षा पर गंभीर सवाल- निरंजन कुमार

अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

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