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बिजली सब्सिडी में 64 करोड़ का इजाफा

भोपाल। मई में बिजली के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबों, किसानों और छोटे पॉवरलूम संचालकों दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 64 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। बीते साल सरकार ने 1612 करोड़ रुपए सब्सिडी दी थी अब यह राशि 1776 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने वृद्धि को मंजूरी दे दी। वर्ष 2011-12 के पहले पूरक बजट को भी...

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खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा कृषि मंत्रालय

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा है। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा है कि उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन और भंडारण समस्या की वजह से गेहूं और चावल के सीमित मात्रा में निर्यात के खिलाफ नहीं है।...

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जमीन खरीद मामला: गृहमंत्री को बर्खास्त करने की मांग

रायपुर। राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य के गृहमंत्री के पुत्र पर उद्योग के लिए आदिवासियों की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है तथा राज्यपाल से इस मामले की जांच कराए जाने और गृहमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त को सौपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि राज्य के जांजगीर चांपा जिले में मेसर्स विडियोकान...

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..ताकि कोख में ही दम न तोड़ें किलकारियां : राजेश यादव

नागपुर. उपराजधानी में हरसाल करीब पांच हजार बच्चों की किलकारियां जन्म से पहले ही दबा दी जाती हैं। इस कड़वे सच से सबक लेते हुए मनपा का स्वास्थ्य विभाग गर्भ में पल रहे बच्चों की रक्षा के लिए आगे आया है। इसके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके तहत गर्भपात के लिए अब मनपा से अग्रिम अनुमति लेनी पड़ेगी। मनपा के स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉ.राजन प्रधान ने भास्कर को बताया...

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प्रधानमंत्री के बैठकों की जानकारी भी हो आरटीआई के तहत: सीआईसी

नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...

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