सूरजपुरा. अजमेर जिले की प्यास बुझाने के लिए लगभग 50 वर्ष पूर्व बनी नेगड़िया जल वितरण योजना तो 2010 में बंद हो गई परंतु जमीन में दबे लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की लागत के इस परियोजना के पाइप चोरों के लिए ‘सोने की खान’ साबित हो रहे हैं। खुले आम खुदाई करके चोर ट्रक भरकर ले जा रहे हैं मगर इन्हें रोकने का आज तक किसी अधिकारी ने प्रयास तक नहीं...

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

रायपुर. दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम मलपुरी खुर्द में लगने वाले जेके लक्ष्मी सीमेंट को गलत ढंग से जमीन आबंटन के मामले में राजस्व मंत्री दयालदास बघेल को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में घेरा। दोषी एसडीएम यूके खान पर कार्रवाई के संबंध में विपक्ष के विधायक उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल को इस मामले में जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष...

नौजवानों के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर उत्पादन के क्षेत्र में उतरने को तत्पर होता है, तब उससे कह दिया जाता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसका खुद पर गुस्सा लाजिमी है कि उसने अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल खुद को राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करने लायक बनाने के लिए व्यर्थ किया। मां-बाप...

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने नवीनतम रिपोर्ट में कोयला खदानों में हुए बंदरबांट का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोयला खदानों में नीलामी प्रक्रिया का पालन नहीं करने के चलते सरकारी खजाने को करीब 10.67 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। नुकसान की यह रकम 2जी घोटाले की रकम से 6 गुना ज्यादा है। बिना नीलामी कोयला खदानों का आवंटन एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुता‌बिक 2004 से...