जमशेदपुर : दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और विरोध के कारण झारखंड में प्रस्तावित संयंत्र के परियोजना स्थल को बदलने पर विचार कर रही है. राज्य के उद्योग सचिव एनएन सिन्हा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मित्तल समूह भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों व विरोध के कारण अपनी परियोजना को खूंटी से अन्यत्र ले जाने...

रांची  स्वास्थ्य विभाग में केंद्र सरकार की योजना एनआरएचएम (नेशनल रल हेल्थ मिशन) का हाल बुरा है. केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभाग को कुल 272 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से मात्र 30 करोड़ ही खर्च हो पाये हैं.        उ राशि को कहां खर्च किया गया है,किस-किस एजेंसी को कितनी राशि दी गयी है इसका हिसाब भी नहीं मिल रहा है. हालांकि स्वास्थ्य सचिव सुखदेव सिंह अपने अधिकारियों...

नई दिल्ली. देश के 40 हजार वर्ग किमी क्षेत्र में नक्सलियों का कब्जा है और इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह खुलासा संसदीय पैनल के समक्ष किया है। संसदीय पैनल की बैठक बुधवार को प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। आंतरिक मामलों पर संसद की...

छत्तीसगढ़  के तृणमूल स्तर के कई कार्यकर्ताओ ने देश के जनपक्षी धड़ों के लिए एक टिप्पणी जारी की है। इस टिप्पणी में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और आदिवासियों के बीच जारी संघर्ष को विराम देने की अपील की गई है।छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से संबद्ध सुधा भारद्वाज का तर्क है कि विद्रोह को दबाने के नाम पर छत्तीसगढ़ में नरसंहार की आशंका बलवती हो गई है और इसे रोकने के लिए...

इंदौर-जबलपुर. मप्र हाई कोर्ट जबलपुर के फैसले से महू की जनता को राहत मिल गई है। चीफ जस्टिस ए.के. पटनायक व जस्टिस के.के. लाहोटी की युगल पीठ ने अपने फैसले में महू की सारी जमीन केंद्र की नहीं मानी। होलकर स्टेट या मध्यभारत राज्य द्वारा रक्षा के उद्देश्य से मिल्रिटी को जितनी जमीन दी गई, संविधान लागू होने के बाद से कानूनन उतनी ही जमीन केंद्र की हो सकती है...