न्यूयॉर्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2016 में नोटबंदी और पिछले वर्ष लागू किए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के फैसलों को जल्दबाजी भरा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले आरबीआइ के गवर्नर के तौर पर उन्होंने सरकार को राय दी थी कि यह अच्छा विचार नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि नोटबंदी का...

मोहम्मद इमरान खान, बस्तर। प्रदेश के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के विकास के लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार योजनाएं बनाकर अधोसंरचना विकास और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर काम कर रही है। इस संभाग का नारायणपुर जिला ऐसा है, जहां मुख्यालय तक विकास सिमटकर रह गया है। घोषणाएं तो जिले के दूसरे गांवों के लिए भी हुईं, लेकिन आज तक ग्रामीण विकास की राह ताक रहे हैं।...

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने पिछले तीन साल में चाय-नाश्ते पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यहीं नहीं, मुख्यमंत्री ने तीन सालों में मोबाइल फोन पर ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत सामने आई है। 13 मार्च को मिले आरटीआइ के जवाब में बताया गया है कि 2017-18 में...

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों की श्रेणी सामान्य में बदलकर उन्हें फीस देने पर ही दाखिला लेने पर मजबूर करने की बात संज्ञान में आने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया। दो डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कैसे एक निजी...

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष को महत्व देने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर अनुरोध किया है कि इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाए। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा है कि अगर सरकार वास्तव में लोकपाल की उसके वास्तविक अर्थों में नियुक्त करना चाहती है तो उसे...