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पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करेगी मोदी सरकार

नयी दिल्ली : नरेद्र मोदी सरकार ने कहा कि वह संसद के आगामी बजट सत्र में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के बारे में संशोधन लाएगी. ‘पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम के कार्यान्वयन: विषय और दिशा' संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बिरेंदर सिंह ने कहा कि यद्यपि कुछ राज्य पंचायतों में महिलाओं को 50...

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अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सदस्य हैं हमारे बुजुर्ग

शिक्षा, सूचना एवं स्वास्थ्य में सुधार और इस कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण 60 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीयों की संख्या 1971-81 के बीच 5.3 फीसदी से बढ़ कर 5.7 फीसदी तथा 1991-2011 के बीच छह फीसदी से बढ़ कर आठ फीसदी हो गयी. लेकिन, देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समुचित नीतियां नहीं हैं. अर्थव्यवस्था और समाज में उनकी भूमिका को सम्मान देने...

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सर्वोच्च न्यायालय का समान नागरिक संहिता पर दखल से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले कथित भेदभाव को रोकने के लिए संसद को समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह संसद का रुख करे, अदालत का वक्त न जाया करे। यह जनहित याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। अश्विनी भारतीय...

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नहीं रहे शराबबंदी के लिए अनशन कर रहे पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा

जयपुर। पिछले एक महीने से शराबबंदी और मजबूत लोकायुक्त की मांग पर अनशन कर रहे पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा का निधन हो गया है। छाबड़ा ने एसएमएस अस्पताल में सुबह 4.30 बजे अंतिम सांस ली। छाबड़ा की पार्थिव देह को उनके गोविंदपुरी आवास पर लाया गया। एसएमएस अस्पताल से उनके घर तक चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता साथ...

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थर्ड जेंडर को अब दुकान आवंटन में दो फीसद आरक्षण

रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को...

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