नयी दिल्ली : बाल श्रमू कानून में बडे बदलाव करते हुये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम-रहित पारिवारिक व्यवसाय, मनोरंजन उद्योग और खेल गतिविधियों में काम करने को मंजूरी दे दी. बच्चों को इन कामों में विद्यालय समय के बाद काम पर लगाया जा सकेगा. इसके साथ ही अभिभावकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई में भी ढील दी गई है. बाल अधिकार कार्यकर्ता जहां बाल...

पटना : खाद्य सुरक्षा के तहत बिहार के 49 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आवंटन नहीं भेजा है. अब सरकार की समस्या इतनी बड़ी आबादी को अनाज उपलब्ध कराने की है. सरकार ने इन सबको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है. विधानसभा में गुरुवार को केंद्र से आवंटन को लेकर हंगामा हुआ. खाद्य उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक ने कहा कि केंद्र सरकार अनाज का आवंटन नहीं कर रही. वहीं,...

पटना: बिहार ने योजना आयोग को जल्दबाजी में भंग करने का विरोध करते हुए इस मामले पर व्यापक चर्चा और निर्णय के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि इस मसले पर विचार-विमर्श और परिचर्चा के बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें. 12वीं पंचवर्षीय के मध्य...

बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...