रायपुर। देश की नई राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति सोमवार को राजधानी रायपुर में लांच की गई। इसके साथ ही दो दिवसीय राष्ट्रीय खनिज संगोष्ठी शुरु हो गई है। इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय खान एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय खान राज्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सचिव बलविंदर सिंह सहित माइनिंग कारोबार से जुड़े देश भर के 700 उद्योगपति व...

नयी दिल्ली : वाणिज्यिक खनन के लिये कोयला क्षेत्र खोलने के अपने निर्णय पर कदम बढाते हुए सरकार ने केंद्रीय तथा राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को कोयले के उत्पादन एवं बिक्री हेतु आबंटन को लेकर 15 ब्लाकों को चिन्हित किया है. इस आबंटन के साथ खनन एवं कोयले की बिक्री पर केंद्र का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा. एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य एवं केंद्रीय उपक्रमों को वाणिज्यिक खनन के...

लगातार सस्ता होता कच्चा तेल भले ही तेल आयातक देशों का खजाना भर रहा हो, लेकिन अब इसके कई पर्यावरणीय व आर्थिक दुष्परिणाम निकलने की आशंकाएं हैं. कच्चे तेल की कीमतों के 40 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे जाने के बाद अब इसके 20 डॉलर तक गिरने के अनुमान किये जा रहे हैं. पहले कच्चे तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती थीं, लेकिन...

रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है। खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खदानों की सीमा तय करने के लिए सैटेलाइट सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दस कंपनियों को अधिमान्य किया है। ये कंपनियां कोयला व लौह अयस्क खदानों को छोड़कर चूना-पत्थर, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की खदानों की सीमा का निर्धारण करेंगी। कोयला खदानों के सर्वे का काम केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसपीडीएल कर रही है। वहीं लौह अयस्क की खदानों के सर्वे का जिम्मा एनएमडीसी...