नई दिल्ली। पिछले साल इन्सॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) लागू होने के बाद से 30 नवंबर, 2017 तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष 2,434 नए मामले आ चुके हैं। इनके अतिरिक्त कंपनियों को बंद करने के 2,304 चार मामले विभिन्न हाई कोर्ट से एनसीएलटी के समक्ष ट्रांसफर किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इनमें से 2,750 मामलों का...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी कहीं से बैठकर किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीटीएनएस योजना में आम आदमी के उपयोग के लिए सिटीजन पोर्टल पर 9 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें ऑनलाइन शिकायत, किराएदारों का वेरिफिकेशन, नौकरी के लिए पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारियों का वेरिफिकेशन को शुरू किया गया है। धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने की अनुमति, पासपोर्ट के लिए...

रायपुर। स्कूली बच्चों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप देने की योजना तकनीक में उलझ कर रह गई है। पिछले साल लोक शिक्षण संचालनालय ने ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए बैंकों में खाते खुलवाए ताकि स्कॉलरशिप सीधे खाते में जमा हो, लेकिन पैसे नहीं आए। मिडिल स्कूल के ढाई लाख से अधिक एसटी/एससी बच्चों को साल 2016-17 की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। प्रदेश में प्राइमरी-मिडिल स्कूल के 28 लाख बच्चों के लिए 200 करोड़...

भोपाल। प्रदेश के एक लाख से ज्यादा स्कूलों में मिड डे मील (मध्या-- भोजन) बनाने वाले 30 हजार रसोइए गायब हैं। रसोइयों को मानदेय का भुगतान सीधे खाते में करने की व्यवस्था को लागू करने पर इसका खुलासा हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब एक-एक स्कूल, स्व-सहायता समूह, पालक शिक्षक संघ की मैपिंग कररसोइयों की वास्तविक संख्या पता लगाने में जुटा है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ...

इंदौर। नेताओं का भाषण हो या अफसरों की फाइलें किसानों से संबंधित योजनाओं की फेहरिस्त खासी लंबी होती है। लेकिन ये योजनाएं किसान के खेत-खलियान तक क्यों नहीं पहुंच पाती ये शायद वही सवाल है जिसका जवाब जानने आज किसान सड़कों उतर आया है। मध्यप्रदेश में किसानों के नाम पर करीब 30 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं शामिल है लेकिन जमीन पर...