-इंडिया टूडे, लॉकडाउन के कारण रोज कमाकर खानेवाले पटरी दुकानदारों की आर्थिक हालत बहुत खराब है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राहत पैकेज में पटरी दुकानदारों को दस-दस हजार रुपए की पूंजी रोजगार के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है. लेकिन इस कर्ज के प्रावधानों को लेकर संशय बना हुआ है. केंद्र सरकार से घोषित पैकेज का पटरी दुकानदारों को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश सरकार अपनी कार्ययोजना तैयार कर...

अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी (APU) के विभाग ‘सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट’ द्वारा जारी अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन का कामकाजी लोगों की आजीविका पर बहुत बुरे प्रभाव पड़े हैं. हाल ही में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट ने सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में यह सर्वेक्षण किया जा रहा है. आजीविका पर प्रभाव 13 अप्रैल, 2020 और 9 मई, 2020 के बीच टेलीफोनिक साक्षात्कार के माध्यम...

-सत्याग्रह, मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रु के आर्थिक पैकेज से जुड़ी घोषणाओं का ब्योरा निपटाया ही था कि चर्चित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी गोल्डमैन सैक्स बुरी खबर लेकर आ गई है. उसका कहना है कि भारत अब तक की सबसे बड़ी मंदी का सामना करने वाला है. गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में पांच फीसदी की गिरावट आएगी. गोल्डमैन सैक्स ने अपने...

-इंडिया टूडे, कोविड-19 के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की आज तीसरी किस्त आ गई. सरकार की ओर से अब तक जारी राहत पैकेज के केंद्र में बैंक हैं, नकदी है और कर्ज है. सरकार की कोशिश यह है कि सिस्टम में नकदी का प्रवाह कर उसे बैंकों के रास्ते जनता तक पहुंचाया जाए. यही दवा रेहड़ी वालों...

-आउटलुक, राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिनमें उन्हें फसल का बेहतर मूल्य दिलाना, खरीद के लिए सुगम व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करना शामिल है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने फैसला किया है कि किसान उपज को रेहन या गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण महमारी से उपजे संकट के बीच किसानों...