भारत में सिविल सोसाइटी सरकार को एक गतिशील जन लोकपाल विधेयक को स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सकी। फिर भी इस गतिविधि के मुख्य केंद्र गांधीवादी अन्ना हजारे ने आंदोलन तथा अनशन की जो चेतावनी दी है, उसने सरकार के मन में परमात्मा का भय तो बैठा ही दिया। उसने अपने परिवेश की स्वच्छता की दिशा में शुरुआत कर दी है। दो दूरसंचार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने को बाध्य किए...

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भू अधिग्रहण से जुड़े दो और मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए हैं। चंदौली में जेल के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बुलंदशहर में औद्योगिक विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहीत करने के खिलाफ दायर याचिका पर एक माह में फैसला करने का निर्देश दिया...

बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वर्ष में वृहद एवं अ‌र्द्घलोक अदालतें लगाकर 6, 947 मुकदमों को निस्तारित कर 14,55,635 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ सिविल जज सीनियर डिवीजन चित्रा शर्मा के संचालन में विगत एक वर्ष में विभिन्न वृहद एवं अ‌र्द्धलोक अदालतें जनपद में लगाई गई। जिनमें 6947 मुकदमों को निस्तारित किया गया। जिससे चौदह लाख 55 हजार 635 रुपये जुर्माना वसूल किया...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। तूफान और ओलावृष्टि से हुई बर्बादी का अंदाजा मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 तक पहुंच गया है। जबकि बिहार से किसी अतिरिक्त जनहानि की खबर नहीं है। फसल और संपत्ति के नुकसान का आकलन चल रहा है। बिहार के प्रभावित इलाकों में 60 फीसदी तक फसल नष्ट हो गई है। कमोबेश पश्चिम बंगाल और असम में भी खेती की यही स्थिति है। तूफान...

पटना, जागरण संवाददाता। मनेर [पटना] के भोला राय और मसौढ़ी में सुरेश यादव की मौत-जैसे कुछ मामलों [नवंबर 2009 में मानवाधिकार आयोग ने दोनों मामले में पुलिस पर कार्रवाई की] को अपवाद मान लें तो कार्य की अधिकता और संसाधनों की अल्पता के बावजूद बिहार पुलिस का चेहरा मानवीय मूल्यों के प्रति सराहनीय है। यहां की पुलिस मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से बचती रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो...