-द वायर, बीते 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसान धरने पर बैठे हुए हैं. ये किसान केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने वाला एक केंद्रीकृत कानून लाया जाए. हालांकि, एक महीने के बाद भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के...

-द वायर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उनका कहना है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन सबका आंदोलन है. वह शुक्रवार को हरियाणा के झज्जर जिले के सैंपला में किसानों के धरने में पहुंचे थे. इस धरने का आयोजन सर छोटू राम...

-जनपथ, सुप्रीम कोर्ट में मुख्‍य न्‍यायाधीश की बेंच के समक्ष आज दो तरह की याचिकाओं पर सुनवाई तय थी। पहली श्रेणी में वे याचिकाएं थीं जो तीन किसान कानूनों को रद्द करने के लिए लगायी गयी थीं। दूसरे किस्‍म की याचिकाएं वे थीं जो दिल्‍ली में किसानों का धरना समाप्‍त करवाने के अनुरोध से लगायी गयी थीं। कोर्ट ने किसान कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया...

-बीबीसी, कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है. हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान संगठनों के नेता क़ानूनों के विरोध में आज एक दिन की भूख हड़ताल करने वाले हैं. किसानों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी आयोजित किए जाएंगे. सिंघु बॉर्डर...

-डाउन टू अर्थ, संसद में पारित तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर है। 25 सितंबर 2020 को पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हों। जनवरी से सितंबर 2020 के बीच नौ माह में 20 राज्यों में कम से कम 50 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं, जबकि जनवरी, मई,...