संसदीय लोकतंत्र में संसद ही सर्वोच्च है। हमारे माननीय संसद सदस्य इस सर्वोच्चता का अहसास कराने का कोई मौका भी नहीं चूकते, पर खुद इस सर्वोच्चता से जुड़ी जिम्मेदारी-जवाबदेही का अहसास करने को तैयार नहीं। संसद में धनबलियों और बाहुबलियों की बढ़ती संख्या और लोकतंत्र की मूल भावना को इससे बढ़ते खतरे की चर्चा और चिंता मीडिया से लेकर सर्वोच्च अदालत तक मुखर होती रही है। जाहिर है, इस गहराते...
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गुजरातः शौचालय बनाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार, 19 के खिलाफ मामला दर्ज
अहमदाबाद। गुजरात में शौचालय घोटाला सामने आया है। नगरपालिका अधिकारियों और एनजीओ की सांठगांठ से 6752 शौचालय बनाने का ऑर्डर पास कराने के काम में ये फर्जीवाड़ा हुआ। अफसरों ने मौके पर तो केवल 3354 शौचालय बनवाए और फर्जी बिल पेश कर कुल 2.75 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो अहमदाबाद ने ओखा नगरपालिका के चीफ आफिसर व सात संगठनों के पदाधिकारी सहित 19 लोगों...
More »महाराष्ट्र में सामने आया चूहा घोटाला..
मुंबई। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने मंत्रालय ( राज्य सचिवालय) में चूहों को मारने के लिए दिए गए ठेके की जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में सवाल किया कि यहां 3,19,400 चूहों को मारने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसने सात दिन में यह काम कैसे पूरा कर लिया? बजट मांगों पर चर्चा के दौरान खडसे...
More »बैंकिंग घोटाला : 121 अरब रुपए के फ्रॉड, वसूली हुई 7.5 अरब
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की सांठगांठ ने देश के बैंकिंग सेक्टर को कितना बड़ा झटका दिया है, इसे समझने के लिए आप बस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए। अभी तक आधिकारिक तौर पर जो बताया गया है कि उसके मुताबिक इन दो लोगों ने पीएनबी को 12,700 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में देश के सारे बैंकों...
More »क्या बैंक निजीकरण सही हल है?
भारत जैसे विशाल देश में 136 करोड़ लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं. यदि ये न हों, तो विशालकाय केंद्रीय योजनाएं जैसे कि जन-धन योजना, मुद्रा योजना आदि कभी लागू ही न हो सकें. इन्हीं से ही व्यापक सामाजिक उत्थान का स्वप्न देखने में सरकार को एक ठोस धरातल मिलता है. यूनाईटेड बैंक आॅफ...
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