वित्त मंत्रालय ने लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए आइटीआइ के सहयोग से कौशल विकास केंद्र का संचालन शुरू किया है. इन केंद्रों पर लोगों को आसान भाषा और विषयों के जरिये वित्तीय शिक्षा दी जा रही है, ताकि कोई वित्तीय ठगी अथवा धोखाधड़ी का शिकार न हो पाये. अब यदि किसी के सामने वित्तीय समस्या पैदा हो रही है, तो सोचने की जरूरत नहीं. वह इन केंद्रों...

नई दिल्ली: आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ी राहत मिली है। संवैधानिक पीठ ने आधार कार्ड को स्वैच्छिक रूप से मनरेगा, पीएफ, पेंशन और जनधन योजना के साथ लिंक करने की इजाजत दे दी है, लेकिन पीठ ने साफ किया कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। दरअसल, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता प्रतिबंधित करने से हो रही परेशानी को लेकर आरबीआई, सेबी...

नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत देश के बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 1.2 लाख बैंकिंग करेसपॉन्डेंट एजेंट्स/बैंक मित्रों (बीसीए/बीएम) की नियुक्ति कर दी है। बैंकों को इनके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ऐसे शहरी क्षेत्रों में एक सभी सुविधाओं वाली ब्रांच या एटीएम खोलना व्यावहारिक नहीं है, वहां बैंकों ने बैंकिंग...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल खाताधारकों को बीमा, पेंशन और लोन सुविधाएं पहुंचाने में करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से तमाम देशों को इलेक्ट्रानिक भुगतान की ओर ले जाने की पहल में भारत के शामिल होने के मौके पर यह बात कही। भारत नकदी रहित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा...

केंद्रीय हाउसिंग मंत्रलय ने गरीबों के लिए मकान बनाने को राज्य सरकारों से आग्रह किया है. मंत्रलय ने तीस लाख घर प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जायेगा. योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को ब्याज पर 6.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी. यदि गरीब परिवार को बैंक से 12 प्रतिशत की दर से ऋण मिलता है, तो उसे...