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खतरे में है दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व

डाउन टू अर्थ, 27 सितम्बर जलवायु में आते बदलावों के चलते दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इतना है नहीं एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और बारिश में आते बदलावों के चलते दुनिया भर में शहरों में पाई जाने वाली पेड़ों की करीब आधी प्रजातियों का भविष्य संकट में है। यह जानकारी एक नए अध्ययन में सामने आई है जोकि 19...

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संसद में जलवायु परिवर्तन की बहुत कम होती है चर्चा

कार्बनकॉपी, 26 अगस्त भारत भले ही जलवायु परिवर्तन से सबसे संकटग्रस्त देशों में हो लेकिन यहां की संसद में इस ज्वलंत मुद्दे पर बहुत ही कम चर्चा होती है। इस विषय पर हुई एक रिसर्च से पता चला है कि 1999 से 2019 के बीच पूछे गये संसदीय सवालों में केवल 0.3% ही जलवायु परिवर्तन पर थे। यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि देश में किसी भी तरह की समस्या...

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गरीबी और असमानता

[inside] इंडिया में आर्थिक असमानता: “अरबपति राज” में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट [/inside] इंडिया के भौगोलिक आकार और जनसंख्या, जो अब दुनिया में सबसे अधिक है, को देखते हुए इंडिया में आर्थिक विकास का वितरण विश्व की आर्थिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसलिए इंडिया में आय और संपत्ति की असमानता को सटीक रूप से मापना अत्यधिक आवश्यक है। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वलिटी डाटाबेस ने...

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खबरदार

  खास बात • गंगोत्री ग्लेशियर सालाना ३० मीटर की गति से सिकुड़ रहा है।* • अगर समुद्रतल की ऊंचाई एक मीटर बढ़ती है तो भारत में ७० लाख लोग विस्थापित होंगे।* • पिछले बीस सालों में ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी जिवाश्म ईंधन के दहन से हुई है।* • मानवीय क्रियाकलापों के कारण ग्लोबल ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में लगातार बढोत्तरी हो रही है। अगर औद्योगीकरण के पहले के समय से तुलना करें तो मानवीय क्रियाकलापों...

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जलवायु संकट में भारत की संघीय प्रणाली की पुनर्कल्पना

-आइडियाज फॉर इंडिया, सभी देशों की तरह भारत के लिए भी, जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत तेजी से बढती समस्या बन गई है। इस लेख के जरिये पिल्लई एवं अन्य तर्क देते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत की संघीय प्रणाली की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के संविधान में जलवायु संबंधी कई क्षेत्रों में राज्यों के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं। वे जलवायु नीति में संस्थागत सुधार...

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