प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस मशीन तय तारीख (26 जनवरी) पर शुरू नहीं हो पाई। कुछ जिलों में मशीन इंस्टॉल करने के लिए कंपनी की ओर से इंजीनियर नहीं पहुंचे तो कुछ जगह अस्पताल प्रबंधन ही मशीन शुरू कराने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं कर पाया। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने 26 जनवरी को बंद मशीनों का ही लोकार्पण कर दिया। खासबात यह है कि सभी अस्पतालों को मशीनें...

वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पंचों का राज्य सरकार बैठक भत्ता बढ़ाने जा रही है। ये सालाना 1200 रुपए होगा। अभी इन्हें अधिकतम छह बैठकों के लिए 600 रुपए मिलते हैं। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को मासिक डीजल की सीमा 300 लीटर करने पर भी सहमति बनी है। अभी...

हरीश दिवेकर, भोपाल। सूखा प्रभावित किसानों को राहत राशि देने राज्य सरकार ने एक ओर विभाग के बजट में कटौती कर गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाई है, वहीं पीएचई विभाग के अफसरों ने कमीशन के फेर में बगैर जरूरत के करीब 100 करोड़ की पाइप खरीदी कर ली है। विभाग के दूसरे बजट से इसका भुगतान भी करवा दिया गया। अब मैदानी अधिकारियों को रोजमर्रा के खर्चों के लिए...

इंदौर। मध्‍यप्रदेश के 27 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सरकार फेल हो गई है। सरकारी सिस्टम ने हाथ टेक दिए हैं। अब पूरा जिम्मा एक एनजीओ को थमा दिया है। इन 27 जिलों में संभाग के झाबुआ, बड़वानी और आलीराजपुर भी शामिल हैं। यही नहीं यहां काम करने वाले डॉक्टरों को सरकारी डॉक्टरों के मुकाबले लगभग दोगुनी तनख्वाह भी मिलेगी। हाल ही में प्रदेश सरकार और एनजीओ के बीच...

जितेंद्र यादव, इंदौर। सोयाबीन की पेटी माने जाने वाले मालवा के बड़े हिस्से में इस बार सोयाबीन का उत्पादन आधा रह जाएगा। एक हेक्टेयर में औसत पैदावार सिर्फ 7-8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी एक बीघा में केवल दो क्विंटल। ये सरकार के फसल कटाई प्रयोग से निकले आंकड़े हैं, जबकि हकीकत तो इससे भी भयावह है। कई किसानों का तो बीज भी लौटकर नहीं आया। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के अनुसार, पूरी...