राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

शिमला. प्रदेश में लंबे समय से अटकी ग्रामीण सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसके निर्माण को लेकर अपनी स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण विभाग ने 381 के करीब सड़क निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। इसमें 173 ग्रामीण सड़कों को मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों के निर्माण पर 330 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक...

शिमला. प्रदेश की 28 पेयजल योजनाएं नाबार्ड के पास लटकी हुई हैं। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जिसे विधायकों ने प्राथमिकता में डाल रखा था। विधानसभा और अन्य मंचों पर मामला उठने के बाद भी जनता को निराशा ही हाथ लगी है। इससे कई क्षेत्र अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। नाबार्ड ने अब तक इन योजनाओं पर गौर तक नहीं किया है, वहीं सरकार ने भी योजनाएं...

पटना, नौ दिसंबर (एजेंसी) बिहार सरकार ने राजस्व गांव के आधार पर लागू की जा रही कें्रद की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दोषपूर्ण करार देते हुए आज कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे पंचायतों में बसावट के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में बिजली मंत्री बिजें्रद प्रसाद यादव ने कहा, ‘‘कें्रद के राजस्व गांव की संख्या के आधार पर...

शिमला। राष्ट्रीय महत्व की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना किशाऊ डैम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली में हुई बठक में परियोजना पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मिलकर काम करने की मंजूरी दी गई है। यह बिजली परियोजना करीब चार दशक से लंबित पड़ी थी। केंद्र सरकार के अनुसार इस परियोजना पर दोनों राज्य मिलकर काम कर सकते हैं या फिर इसका निर्माण किसी ...