डाउन टू अर्थ, 17 अक्टूबर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 164 शहरों में से 34 में हवा 'बेहतर' रही, जबकि 39 शहरों की श्रेणी 'संतोषजनक', 71 में 'मध्यम' रही। वहीं 18 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया, जबकि दो शहरों मेरठ (333) और मुजफ्फरनगर (314) में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। यदि दिल्ली-एनसीआर की...
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खतरे में है दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व
डाउन टू अर्थ, 27 सितम्बर जलवायु में आते बदलावों के चलते दिल्ली में पेड़ों की सभी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इतना है नहीं एक नए अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान और बारिश में आते बदलावों के चलते दुनिया भर में शहरों में पाई जाने वाली पेड़ों की करीब आधी प्रजातियों का भविष्य संकट में है। यह जानकारी एक नए अध्ययन में सामने आई है जोकि 19...
More »भारत में 0.5 फीसदी से भी कम वाहन हैं इलेक्ट्रिक, प्रदूषण से त्रस्त होने के बावजूद क्यों नहीं अपना रहे लोग
डाउन टू अर्थ, 19 अगस्त इस समय भारत की सड़कों पर 13.3 लाख इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, जोकि देश में कुल वाहनों का केवल 0.48 फीसदी ही हैं। यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा लोकसभा में दिए एक प्रश्न के जवाब में सामने आई है। जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिनकी कुल संख्या 337,180 हैं। इसके बाद दिल्ली में...
More »दिल्ली, उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाके पिछली गर्मियों के मुकाबले इस बार अधिक प्रदूषित रहे: अध्ययन
कार्बनकॉपी, 11 जुलाई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) ट्रेकर का विश्लेषण बताता है कि दिल्ली में इस साल पीएम 10, पीएम 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले बहुत खराब रहा। मार्च से जून तक पीएम 10 और पीएम 2.5 सुरक्षित सीमा से ऊपर थे और NO2 की मात्रा मार्च और अप्रैल में बढ़ी। कोयला बिजलीघरों से होने वाले प्रदूषण काफी रहा क्योंकि इस साल भीषण गर्मी के...
More »जलवायु संकट में भारत की संघीय प्रणाली की पुनर्कल्पना
-आइडियाज फॉर इंडिया, सभी देशों की तरह भारत के लिए भी, जलवायु परिवर्तन एक अत्यंत तेजी से बढती समस्या बन गई है। इस लेख के जरिये पिल्लई एवं अन्य तर्क देते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए भारत की संघीय प्रणाली की पुनर्कल्पना करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के संविधान में जलवायु संबंधी कई क्षेत्रों में राज्यों के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं। वे जलवायु नीति में संस्थागत सुधार...
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