-न्यूजलॉन्ड्री, कोरोनाकाल के तीसरे वर्ष में जब रोजगार संकट चरम पर है और लोगों की जेबें खाली हैं तब गांवों में श्रमिकों का सहारा बनने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में लगातार दूसरे वर्ष बजट प्रावधान में कटौती की गई है. बजट कम होने का सीधा मतलब श्रमदिवस के कम होने और रोजगार के अवसरों में कमी से भी है. 01 फरवरी, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण...

इस साल जनवरी के महीने में दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर जैसी स्थिति के कारण 100 से अधिक बेघर लोगों की मौत हो गई (कृपया यहां और यहां देखें). हालांकि दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) ने यह दावा किया, और इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर्दियों के दौरान बेघर गरीबों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए कहा. हालांकि, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार के अधिकारी बोर्ड...

-रूरल वॉइस,  आसन्न चुनाव वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों के बीच धान खरीद बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा के 10 तक के आंकड़ो के अनुसार उत्तर प्रदेश में  6.56 लाख किसानों से 46.50 लाख टन धान एमएसपी पर खरीदा गया है। इस प्रकार, राज्य में कुल धान उत्पादन का केवल 27 फीसदी एमएसपी पर खरीदा गया है।  जबकि   पिछले...

-डाउन टू अर्थ, अप्रैल में रबी की फसलों के मौसम से पहले केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल केंद्र सरकार, गेहूं और धान की फसलों की सरकारी खरीद से पहले उनमें नमी की मात्रा के पैमानों को बदलना चाहती है। इसे लेकर फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के बीच विचार-विमर्श चल रहा है, जो किसानों से न्यूनतम...

-न्यूजलॉन्ड्री, केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को संसद में यूरिया की कमी को लेकर सात सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया. रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरिया की देश में पर्याप्त मात्रा के सवाल पर कहा, देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है. इस दौरान उन्होंने रबी फसल के लिए यूरिया की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री की भी राज्यवार जानकारी दी. संसद में यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी)...