दुर्गूकोंदल. मिडिल स्कूल मेड़ों में प्रधान पाठक द्वारा मध्यांह भोजन चावल बेचने को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मामले की जांच करते खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन सहायक आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी को भेज...
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उप्र के विधायक व मंत्रियों के घर के बच्चे सरकारी स्कूल में नही पढ़ते है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नही पढ़ाते है। मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधानसभा प्रश्नोत्तर काल के दौरान सूबे में बेसिक शिक्षा की बदहाली खुल कर सामने आयी। सदस्यों के सवालों से घिरी बेसिक शिक्षा मंत्री सवाल के जवाब से बचने की कोशिश में लगे रहे। सपा विधायक जोखूलाल यादव ने पूरक सवाल के रूप में मंत्री से पूछा कि प्रदेश...
More »मुरैना में दलित महिला सरपंच को बंधक बनाकर पीटा
मुरैना. मध्यान्ह्र भोजन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच करने पहुंचीं एक दलित महिला सरपंच को उनके घर में ही दबंगों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। घटना मंगलवार देर रात सबलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पासौन खुर्द की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सरपंच को मुक्त कराया। पुलिस के मुताबिक सबलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पासौन खुर्द निवासी दलित महिला सरपंच पानाबाई पत्नी संतोषीराम जाटव को मध्यान्ह भोजन(मिड डे...
More »पांचवी के बच्चों को नहीं आता दूसरी कक्षा का पाठ पढना
रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...
More »पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम
भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...
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