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भेदभाव के शिकार बिहार जैसे राज्य-- डा. शैबाल गुप्ता

केरल के वित्त मंत्री डॉ टीएम थॉमस इसाक ने 10 अप्रैल, 2018 को दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल) के सभी वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी है. बैठक 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के संबंध में केंद्र सरकार के पास सामूहिक राय पेश करने के लिए बुलायी गयी है. क्योंकि, इस वित्त आयोग में संसाधनों के वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार...

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स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा गुजरात : नीति आयोग

गांधीनगर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि गुजरात ने औद्योगिकीकरण के मामले में तो अच्छा काम किया है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वह पीछे छूट गया है। राजीव कुमार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजीव कुमार ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात की उपलब्धियां वैसी नहीं...

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नौनिहालों की फिक्र किसे है--- देवेन्द्र जोशी

हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट चेताती है कि नवजात शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। भले ही इस मामले में हम पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में हों, लेकिन हमारी स्थिति बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी बदतर है। भारत नवजात शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में इथियोपिया, गिनी-बिसाऊ, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और तंजानिया के समकक्ष खड़ा दिख रहा है। भारत में...

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मात्तृत्व बनाम सफलता की सीड़ियां-- विशेष गुप्ता

आजकल आइटी क्षेत्र से जुड़ी कुछ खास कंपनियों में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर काफी जोर है। आंकड़े भी बताते हैं कि भारत में ऐसी कंपनियों में कार्यरत महिलाओं की संख्या एक तिहाई को पार कर गई है। आज तमाम आइटी कंपनियों में महिला कर्मी पुरुष कर्मियों के मुकाबले अपनी बेहतर कार्यक्षमता के साथ आगे आई हैं। ‘इंडिया इंक' का रुझान भी आजकल इन कारोबारी कंपनियों में ज्यादा से...

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मातृत्व लाभ तुरंत लागू किया जाय- रोज़ी-रोटी अधिकार अभियान

रोज़ी रोटी अधिकार अभियान गर्भवती महिलाओं व उनके शिशुओं के लिए न्याय माँगता है. चार साल से अधिक समय से भारत की सब महिलाएं (केवल औपचारिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को छोड़कर) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अनुसार कम से कम 6,000 रुपये के मातृत्व भत्ते की हकदार हैं. सरकार महिलाओं का यह अधिकार देने में पूर्ण रूप से असफल रहा है. कुपोषण व शिशु और मातृत्व मृत्यु...

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