लखनऊ [जाब्यू]। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की मंडियों का स्वरूप विश्वस्तरीय बनाने पर जोर देते हुए 31 अत्याधुनिक अपना बाजार स्थापना की कार्ययोजना पर तत्परता से अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने शनिवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 146 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडियों की मौजूदा दशा में आमूल चूल बदलाव पर जोर दिया। प्रदेश के 31 स्थानों पर अत्याधुनिक अपना बाजार...
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सरकारी खरीद न होने से मंडियों में गेहूं के भाव एमएसपी से कम
विवशता - यूपी व हरियाणा के किसान अपनी उपज सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर मंडियों में सप्लाई शाहजहांपुर मंडी में दैनिक आवक 8,000 से 10,000 क्विंटल इस मंडी में गेहूं का भाव 1,290 रुपये प्रति क्विंटल मथुरा मंडी में 2,000 क्विंटल, हरदोई मंडी में 8,000 क्विंटल सप्लाई सरकारी खरीद न होने से भाव 1,290 से 1,330 रुपये प्रति क्विंटल हरियाणा की कैथल मंडी में 2,500 क्विंटल गेहूं की आवक लेकिन एफसीआई का दावा- अभी आवक न...
More »पेयजल का 74 फीसदी हिस्सा सीवर का पानी!
आगरा. आगरा और मथुरा के घरों में आ रहे पेयजल का 74 फीसदी हिस्सा सीवर है। इसे साफ कर ‘जहरीला’ पेयजल के रूप में परोसा जा रहा है। सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड से चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले सप्ताह यमुना में दिल्ली चला 101 क्यूसेक पानी मथुरा के...
More »नहीं की जाएगी किसानों से जबरन वसूली
लखनऊ। सपा सरकार ने किसानों से कर्ज वसूली के लिए उनकी भूमि की नीलामी तथा अगले आदेश तक जबरन सरकारी वसूली का रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी करने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह कदम सपा के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किए जाने का वायदे को पूरा करने के पहले उठाया गया है। सरकार ने भूख से होने वाली मौतों को लेकर भी...
More »किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल
भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...
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